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सीएए का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (Citizenship Amendment Act) होता है और एनआरसी (NRC) का फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (National Register of Citizens) होता है। अगर हम बात करें CAA Law in Hindi की तो इसके तहत शरणार्थियों को देश की नागरिकता मिल सकेगी और NRC का मकसद केवल भारत से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना है। दोनों विषयों की बात की जाए तो वर्तमान में चर्चा में हैं और सीधे तौर पर हमसे जुड़े हैं। इसलिए आज के इस ब्लॉग में हम CAA and NRC Full Form in Hindi के बारे में जानेंगे।
CAA and NRC Full Form in Hindi
सीएए (CAA Law in Hindi) और एनआरसी का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है :
| सीएए (CAA Law in Hindi) | नागरिकता संशोधन अधिनियम (सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट- Citizen Amendment Act) |
| एनआरसी (NRC) | नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (National Register of Citizens) |
CAA क्या है?
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA Law in Hindi) भारतीय संसद द्वारा पारित कानून है। नागरिकता संशोधन अधिनियम दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। यह विधेयक 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए नागरिकता को आसान बनाता है। विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। इसके अलावा यह 1955 के मौजूदा नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है। यह अधिनियम खुद नागरिकता नहीं देता है। इसके माध्यम से एलिजिबिल कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबिल हो जाता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिनियम लागू होने से पहले ही एक पोर्टल तैयार किया गया है और इसी पोर्टल के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकेगा। कैंडिडेट्स को बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 11 मार्च 2024 को सीएए को देेश में लागू कर दिया गया है।
NRC क्या है?
NRC के बारे में यहाँ बताया गया है :
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जिसे एनआरसी (NRC) के रूप में संक्षिप्त किया गया है, वास्तविक निवासियों की पहचान करने और बांग्लादेश की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्य में अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए स्थापित असमिया निवासियों की एक सूची है।
- अब तक, यह जातीय विविधता को संरक्षित करने के लिए एक राज्य-विशिष्ट प्रयास रहा है। हालांकि, इसकी स्थापना के बाद से इसकी देश भर में लागू करने की माँग बढ़ रही है।
- यह मूल रूप से ऐसे कानून बनाने का प्रस्ताव करता है जो सरकार को भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करने और जहाँ से वो आए ही वहां वापस भेजने की अनुमति देता है।
- अगर कोई व्यक्ति एनआरसी में शामिल नहीं होता है तो उसे डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा जैसा कि असम में किया गया है। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जहां के वो नागरिक हैं। अगर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए साक्ष्यों को दूसरे देशों की सरकार मान लेती है तो ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा।
CAA और NRC में अंतर क्या है?
एनआरसी का मकसद केवल भारत से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना है। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी।
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