Vidhayika Kya Hai: विधायिका क्या है? जानिए इसकी संरचना और महत्व

Vidhayika Kya Hai: भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ जनता सर्वोच्च मानी जाती है। यहाँ की शासन व्यवस्था तीन मुख्य स्तंभों “विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका” पर टिकी हुई है। इन तीनों में से विधायिका सबसे प्रमुख स्तंभ मानी जाती है, क्योंकि यहीं से नीतियों और कानूनों की शुरुआत होती है। बताना चाहेंगे लोकतंत्र में कानून बनाने के लिए एक विशेष स्थान होता है, जिसे विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल में हमारे चुने हुए नेता बैठते हैं, जो हमारी आवाज़ उठाते हैं और शासन व्यवस्था के लिए कानून बनाते हैं। बता दें कि यहाँ इस लेख में आपके लिए विधायिका क्या है? (Vidhayika Kya Hai) से जुडी सम्पूर्ण जानकारी दी गई है। आईये इस लेख में जानिए विधायिका क्या है?

विधायिका क्या है?

लोकतंत्र का आधार तीन स्तंभों पर टिका होता है, विधायिका (Legislature), कार्यपालिका (Executive) और न्यायपालिका (Judiciary)। ये तीनों मिलकर किसी भी देश के शासनतंत्र को सही दिशा में चलाते हैं। इन तीनों में से सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंग है विधायिका। विधायिका न केवल कानून बनाने वाली संस्था है बल्कि यह जनता और सरकार के बीच की कड़ी होती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार का कामकाज जनता के हित में हो रहा है या नहीं।

विधायिका का अर्थ | Meaning of Legislature in Hindi

‘विधायिका’ शब्द दो भागों से मिलकर बना है “विधि” (अर्थात कानून) और “आयिका” (जो बनाने वाली हो)। इस प्रकार, विधायिका का शाब्दिक अर्थ है कानून बनाने वाली संस्था।

यह संस्था किसी देश के संविधान के अनुसार कार्य करती है और देश के नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों व जीवन से जुड़े कानूनों का निर्माण करती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह संस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में बैठते हैं और जनता के हित में निर्णय लेते हैं।

विधायिका क्यों जरुरी है?

विधायिका वह जगह है जहाँ लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर बैठते हैं और यह तय करते हैं कि देश या राज्य को चलाने के लिए कौन – कौन से नियम और कानून होने चाहिए। एक बड़े समूह देश व राज्य के लिए भी नियम चाहिए होते हैं, ताकि सब कुछ ठीक से चल सके। विधायिका इसी नियम-कानून को बनाने का काम करती है। विधायिका का मुख्य काम कानून बनाना, सरकार के खर्चों को मंज़ूरी देना और सरकार पर नज़र रखना होता है ताकि वह लोगों के हित में काम करे। यह लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का रास्ता है।

भारत में विधायिका की संरचना

भारत में विधायिका दो स्तरों पर काम करती है:

केंद्र सरकार की विधायिका: भारतीय संसद

जैसे हमारे घर में मुखिया होते हैं, वैसे ही पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था भारतीय संसद है। इसके तीन मुख्य हिस्से हैं:

• लोकसभा (निचला सदन): यह लोगों द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह आम लोगों की आवाज़ है।
  
• राज्यसभा (उच्च सदन): इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जो अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। यह सदन राज्यों के हितों का ध्यान रखता है।
  
• राष्ट्रपति: हालाँकि राष्ट्रपति सीधे कानून नहीं बनाते, लेकिन उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। इसलिए, वे संसद का एक ज़रूरी हिस्सा हैं।

राज्य सरकार की विधायिका

जैसे देश के लिए संसद है, वैसे ही हर राज्य की अपनी विधायिका होती है जो उस राज्य के लिए कानून बनाती है। राज्यों में विधायिका दो तरह की हो सकती है:

• विधानसभा (Legislative Assembly): यह लगभग सभी राज्यों में होती है। इसके सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जैसे लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। यह राज्य स्तर पर कानूनों को बनाने वाली मुख्य संस्था है।
  
• विधानपरिषद (Legislative Council): यह उच्च सदन की तरह होती है, लेकिन यह सिर्फ कुछ ही राज्यों में है। इसके सदस्य अलग-अलग तरीकों से चुने जाते हैं, जैसे कुछ सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, कुछ राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और कुछ खास क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। जिन राज्यों में विधानपरिषद होती है, वहाँ कानून बनाने में विधानसभा के साथ-साथ इसकी भी भूमिका होती है।

विधायिका के कार्य

विधायिका के कार्य कुछ इस प्रकार हैं:

कानून बनाना (Law Making)

विधायिका का प्रमुख कार्य नए कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना या उन्हें निरस्त करना है। यह प्रक्रिया विधेयकों के माध्यम से होती है, जिन्हें संसद या विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है और बहस व मतदान के बाद कानून का रूप दिया जाता है।

बजट पारित करना (Passing the Budget)

सरकार के वार्षिक बजट को पारित करने की जिम्मेदारी भी विधायिका की होती है। बजट में सरकार के खर्च और आय से संबंधित प्रस्ताव होते हैं, जिन्हें संसद में चर्चा के बाद अनुमोदित किया जाता है। बिना संसद की अनुमति के सरकार कोई भी खर्च नहीं कर सकती।

कार्यपालिका पर निगरानी (Oversight of the Executive)

विधायिका, कार्यपालिका की गतिविधियों पर निगरानी रखती है। संसद में प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न समितियों के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यों की समीक्षा की जाती है। यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, तो विधायिका अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को पदच्युत कर सकती है।

जनता की आवाज़ उठाना (Voice of the People)

विधायिका में चुने गए प्रतिनिधि अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं और जनता की चिंताओं को संसद में उठाते हैं। इससे सरकार को नीतियाँ बनाते समय जनता की आवश्यकताओं का ध्यान रखने में मदद मिलती है।

संविधान संशोधन (Constitutional Amendments)

संविधान में आवश्यक परिवर्तनों के लिए विधायिका के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पारित करने के बाद ही संविधान में बदलाव किया जा सकता है।

विधायिका के प्रकार

विधायिका के प्रकार कुछ इस तरह हैं:

एकसदनीय विधायिका (Unicameral Legislature)

एकसदनीय विधायिका (Unicameral Legislature) एक ऐसी विधायी प्रणाली है जिसमें केवल एक ही सदन होता है जो सभी कानून बनाने, संशोधन करने और अन्य विधायी कार्यों का संचालन करता है। इस प्रकार की व्यवस्था में कोई दूसरा सदन (जैसे राज्यसभा या विधान परिषद) नहीं होता। जब किसी देश या राज्य में कानून बनाने के लिए केवल एक ही सदन होता है, जैसे कि केवल लोकसभा या केवल विधानसभा, तो उसे एकसदनीय व्यवस्था कहा जाता है। 

उदाहरण: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आदि राज्यों में केवल विधानसभा है।

एकसदनीय विधायिका के  लाभ

• निर्णय प्रक्रिया तेज होती है
• खर्च कम होता है
• कानून बनाने में जटिलता कम होती है

द्विसदनीय विधायिका (Bicameral Legislature)

द्विसदनीय विधायिका (Bicameral Legislature) एक ऐसी विधायी प्रणाली है जिसमें दो सदन होते हैं  एक निचला सदन और एक उच्च सदन। इस प्रणाली का उद्देश्य कानून बनाने की प्रक्रिया को अधिक संतुलित, विचारशील और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाना होता है। भारत में संसद द्विसदनीय है, जिसमें लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन) शामिल हैं। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों और राष्ट्रपति द्वारा नामित लोगों से मिलकर बनते हैं। कुछ भारतीय राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी यह व्यवस्था अपनाई गई है, जहाँ विधान परिषद उच्च सदन के रूप में कार्य करता है। इस प्रणाली का लाभ यह है कि इससे कानूनों की समीक्षा बेहतर ढंग से हो पाती है और विभिन्न वर्गों व क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिलता है। हालांकि, इसमें समय अधिक लगता है और कभी-कभी दोनों सदनों के बीच मतभेद के कारण निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसके बावजूद, द्विसदनीय विधायिका लोकतंत्र को और अधिक परिपक्व और संतुलित बनाती है।

भारतीय विधायिका और कार्यपालिका में अंतर 

भारतीय विधायिका और कार्यपालिका में अंतर कुछ इस प्रकार है:

कार्यपालिका	विधायिका
कानून लागु करती है।	कानून बनती है।
सरकार चलती है।	सरकार पर नियंत्रण रखती है।
प्रधानमंत्री,मुख्य मंत्री और मंत्री होते हैं।	सांसद/विधायक होते हैं।
प्रशासनिक कामकाज सँभालते हैं।	जनता के प्रतिनिधि होते हैं।

विधायिका की विशेषता

भारत की विधायिका की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं:

• कानून बनाना: विधायिका का मुख्य कार्य है कानून बनाना। यह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा गठित संस्था होती है जो देश के लिए नियम बनती है। 
• विधायिका में वे लोग होते हैं जिन्हें जनता ने चुनाव के माध्यम से चुना होता है। 
• विधायिका को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। 
• विधायिक कार्यपलिका पर निगरानी रखता है। 
• कार्यपालिका प्रश्न पूछकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर और बहस के ज़रिए सरकार की जवाबदेही तय करती है।
• सरकार बजट पेश करती है लेकिन उसे पारित करने का अधिकार केवल विधायिका के पास होता है। टैक्स लगाना, खर्च तय करना आदि इसके अंतर्गत आता है।
• विधायिका देश की नीतियों की दिशा तय करती है। बहस और चर्चाओं के माध्यम से यह तय करती है कि सरकार किस दिशा में कार्य करे।
• कुछ विशेष मामलों में विधायिका को संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी प्राप्त होता है।
• विधायिका में विभिन्न दलों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए यह जनता के विचारों, समस्याओं और इच्छाओं को सरकार तक पहुँचाने का मंच बनती है।
• संसद की कार्यवाही सार्वजनिक होती है, जिससे जनता यह देख सके कि उसके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं।
• विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका के साथ मिलकर लोकतांत्रिक प्रणाली में शक्ति का संतुलन बनाए रखती है।

विधायिका की चुनौतियां

विधायिका के सामने कुछ बड़ी मुश्किलें हैं जो इस प्रकार हैं:

• आजकल ऐसे कई लोग चुनाव जीत जाते हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे होते हैं। जब ऐसे लोग संसद में पहुँचते हैं, तो लोगों का भरोसा उठने लगता है।
  
• संसद में ज़रूरी कानूनों पर ठीक से बात नहीं हो पाती। कई बार बिना पूरी बहस के ही कानून पास कर दिए जाते हैं, जिससे वे ठीक से नहीं बन पाते।
  
• संसद में महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कम हैं। इसलिए, सभी लोगों की बातें ठीक से नहीं रखी जा पातीं।
  
• संसद में अक्सर हंगामा होता रहता है, जिससे ज़रूरी काम जैसे बहस और चर्चा नहीं हो पाती और समय बर्बाद होता है।
  
• कई बार ऐसा लगता है कि सरकार (जो कानून लागू करती है) संसद के कामों में बहुत ज़्यादा दखल देती है, जिससे संसद अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर पाती।

विधायिका में सुधार के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम

विधायिका में सुधार के लिए उठाये जाने वाले आवश्यक कदम कुछ इस प्रकार हैं। 

• कानून बनाने की प्रक्रिया को मजबूत करना। 
• पुराने विफल हुए कानूनों को हटाना। 
• महिलाओं को बराबरी का मौका देना। 
• काम में पारदर्शिता लाना।
• सांसदों और विधायकों की उपस्थिति बढ़ाना।
• चुनाव में खर्च और चंदे की जानकारी देना।
• विशेषज्ञों की मदद करना।

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