Forest Rights Act 2006 UPSC in Hindi : वन अधिकार अधिनियम 2006 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, चुनौतियां और उपलब्धियां

Forest Rights Act 2006 UPSC in Hindi : यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन (यूपीएससी) की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act 2006 UPSC in Hindi) विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिनियम आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देने वाला ऐतिहासिक कानून है। यह अधिनियम वनों में रहने वाले लोगों के परंपरागत अधिकारों को संरक्षित और बहाल करने का प्रयास करता है। बता दें कि UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस कानून से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस ब्लॉग में आप वन अधिकार अधिनियम 2006 (Forest Rights Act 2006 UPSC in Hindi) के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

वन अधिकार अधिनियम 2006 – Forest Rights Act 2006 UPSC in Hindi

वन अधिकार अधिनियम 2006 (Forest Rights Act 2006 UPSC in Hindi) को मुख्य रूप से वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को संरक्षित और बहाल करने की मान्यता प्रदान करता है। इसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम भी कहा जाता है।

इस अधिनियम को भारत के सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में जाना जाता है। इसके माध्यम से उन लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सकता है, जो सदियों से वनों पर निर्भर रहे हैं।

वन अधिकार अधिनियम 2006 क्यों लाया गया?

वन अधिकार अधिनियम 2006 (Forest Rights Act 2006 UPSC in Hindi) को लाने के पीछे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं –

• आदिवासी समुदाय को व्यक्तिगत स्तर पर वन भूमि पर खेती और निवास करने का अधिकार प्रदान करना।
• आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए वन संसाधनों का उपयोग करना।
• वनों के प्रबंधन और संरक्षण में भागीदारी के लिए परंपरागत धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण करना।
• किसी परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण होने पर प्रभावित समुदायों को उचित पुनर्वास का अधिकार देना।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के उद्देश्य

वन अधिकार अधिनियम 2006 के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित हैं –

• आदिवासी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, जिससे वनों में रहने वाले निवासियों के मूल अधिकारों का संरक्षण किया जा सके।
• पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर समाज में जागरूकता बढ़ाना था।
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना भी था।
• आदिवासी समुदायों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनकी भूमि और संसाधनों पर अधिकार प्रदान करना है।
• आदिवासी समुदायों को उनके जीवन और आजीविका के संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना था।
• वनों को संरक्षण के लिए समुदायों की सक्रिय भागीदारी तय करता है।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रमुख प्रावधान

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान हैं –

• वनवासियों को उनके परंपरागत आवास और खेती के लिए भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है।
• सामुदायिक अधिकारों के तहत गांवों को वनों का प्रबंधन और उपयोग करने का अधिकार मिलता है।
• वनवासियों को लकड़ी, घास, जड़ी-बूटियों और अन्य वन उत्पादों का संग्रह करने का अधिकार दिया गया है।
• वनवासियों की आजीविका पर विशेष स्थान दिया गया है।
• आदिवासी अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया का भी प्रावधान है।
• वनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ-साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वन संसाधनों का उपयोग करने की जिम्मेदारी वनवासियों को देने का भी प्रावधान है।
• परंपरागत अधिकारों की रक्षा करने और विकास कार्यों में सहमति प्रदान करने का भी प्रावधान है।
• वन भूमि पर आदिवासी समुदायों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने का भी प्रावधान है।

वन अधिकार अधिनियम 2006 की कार्यप्रणाली

वन अधिकार अधिनियम 2006 की कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार है –

• वन अधिकार अधिनियम 2006 की कार्यप्राणाली में ग्राम सभा (Gram Sabha) वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का प्राथमिक निकाय होती है। आसान भाषा में समझे तो वनवासियों और पारंपरिक निवासियों को अपनी भूमि या वन संसाधनों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा में दावा प्रस्तुत करना होता है।
• इस अधिनियम के तहत आदिवासियों को अपनी भूमि पर दावा प्रस्तुत करने के लिए मुख्य दस्तावेज, जैसे – जनगणना रिकॉर्ड, पुरानी भूमि रिकॉर्ड, और अन्य प्रासंगिक प्रमाण उपलब्ध कराए जाते हैं।
• इसके तहत ग्राम सभा द्वारा ही भूमि पर किए गए दावों की जांच की जाती है।
• अधिकारों की मान्यता और पुष्टि के लिए जिला स्तर की समिति (DLC) दावों की अंतिम पुष्टि करती है।
• वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पुष्टि होने के बाद, वनवासियों और समुदायों को वन संसाधनों पर उनके अधिकार का अधिकार पत्र दिया जाता है।
• व्यक्तिगत अधिकारों के साथ-साथ सामुदायिक अधिकार, जैसे जल संसाधन, मछली पकड़ने, और गैर-काष्ठ उत्पादों (नॉन-टिंबर फॉरेस्ट प्रॉडक्ट्स – NTFP) के उपयोग का अधिकार भी प्रदान किया जाता है।
• इसकी कार्यप्राणाली में आदिवासी समुदाय के अधिकारों जैस- आवासीय, आजीविका, सामुदायिक और परंपरागत अधिकारों को भी सुनिश्चित किया गया है।

वन अधिकार अधिनियम 2006 की चुनौतियां

वन अधिकार अधिनियम 2006 की चुनौतियां कुछ इस प्रकार हैं, जिन्हें नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है –

• सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जागरूकता की कमी है, क्योंकि कई वनवासी और आदिवासी समुदाय इस अधिनियम के प्रावधानों से अपरिचित हैं।
• कागजी कार्यवाही और प्रक्रिया की जटिलता के कारण भी अधिकारों का दावा करना जटिल हो जाता है।
• स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के बीच तालमेल की कमी होने से कई प्रकार की प्रशासनिक अड़चनें सामने आती हैं।
• वन क्षेत्रों में भूमि का सीमांकन सही ढंग से न होने से कई बार उन समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, जो लंबे समय से वनों में रह रहे हैं।
• वन संरक्षण के नाम पर अक्सर आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है।
• न्याय की धीमी प्रक्रिया के कारण दावों को खारिज करने की दरों में बढ़ोत्तरी होती है, जो कि बड़ी चुनौतियों में से एक है।

वन अधिकार अधिनियम 2006 की उपलब्धियां

वन अधिकार अधिनियम 2006 की उपलब्धियां कुछ इस प्रकार हैं, जिन्हें नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है –

• पहली बार जनजातीय और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी थी।
• आदिवासी समुदायों को उनकी आजीविका, निवास और सांस्कृतिक पहचान के लिए वनों पर अधिकार प्रदान करता है।
• भूमि अधिकारों का आवंटन किया जाता है, जो व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के रूप में प्रदान की जाती है।
• आदिवासी समुदाय आधारित वनों के प्रबंधन को बढ़ावा देता है, जिससे वनों का बेहतर संरक्षण हुआ है।
• इसके माध्यम से ही स्थानीय लोग वनों के सतत उपयोग और जैव विविधता को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
• इसके तहत, भूमि के अधिकार महिलाओं के नाम पर भी दर्ज किए जा सकते हैं। इस एक कदम से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलती है।
• वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विकास परियोजनाओं के नाम पर जबरन विस्थापन को रोकना है। साथ ही इस अधिनियम के तहत वनवासियों को उनकी भूमि से बेदखल करने से पहले उनकी सहमति आवश्यक हो गई है।
• वन अधिकार अधिनियम 2006 ने ग्राम सभा की भूमिका को सशक्त किया, साथ ही इस अधिनियम ने आदिवासियों का सांस्कृतिक संरक्षण किया है।

UPSC उम्मीदवारों के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 का महत्व

UPSC उम्मीदवारों के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 का महत्व समझना जरुरी है क्योंकि –

• Forest Rights Act 2006 UPSC in Hindi से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जिसके तहत उम्मीदवारों को आदिवासियों के अधिकारों के बारे में जानने का अवसर मिलता है।
• UPSC में उम्मीदवारों को भारत के सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और विकास से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से जानने का अवसर मिलता है।
• इस अधिनियम में समाज में महिला सशक्तिकरण करने के उद्देश्य को भी UPSC उम्मीदवारों को बताया जाता है।
• UPSC उम्मीदवारों के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 का महत्व इस दृष्टिकोण से भी है कि यह अधिनियम प्रकृति और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए पैरवी करता है।
• UPSC उम्मीदवारों को वन अधिकार अधिनियम 2006 की कार्यप्रणाली और इसकी उपलब्धियों के बारे में जानने का अवसर मिलता है।

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