UPSC Question : आदिवासी समुदाय किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? जानें यहां

1 minute read
आदिवासी समुदाय किस मिनिस्ट्री के तहत आता है

प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का उद्देश्य मनुष्य की समझ को विस्तार करना है। UPSC में प्री और मेंस एग्जाम के अलावा इंटरव्यू का भी महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए कैंडिडेट्स को देश-दुनिया की घटनाओं को समझना होगा। इस ब्लाॅग में हम आदिवासी समुदाय किस मिनिस्ट्री के तहत आता है के बारे में जानेंगे, जिसे आप अपनी तैयारी में जोड़ सकते हैं।

आदिवासी समुदाय के बारे में

भारत में लगभग 600 अनुसूचित जनजातियां हैं और इनसे ही आदिवासी समुदाय को जोड़ा जाता है। आदिवासी समुदाय की परिभाषा उस समुदाय से की जाती है जो पहाड़ी व जंगल क्षेत्र के निवास करने वाले लोग हैं। भारतीय संविधान भी भारत में आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है। आदिवासी समुदाय मानववाद और लोकतंत्र के भी करीब है।

यह भी पढ़ें- भारत के किन राज्यों में अधिक जनजातियां हैं? जानें यहां

आदिवासी समुदाय किस मिनिस्ट्री के तहत आता है?

आदिवासी समुदाय जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) के तहत आता है। मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा, जनजातियों के लिए योजनाएं, अनुसूचित जनजातियों का विकास आदि पर फोकस है।

यह भी पढ़ें- Bharat ki Pramukh Janjatiyan : भारत की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की पाॅलिसी, योजना और कोऑर्डिनेशन के लिए एक नोडल मंत्रालय है और पूरे देश में जनजातीय लोगों तथा जनजातीय जनसंख्या वाले सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री के निर्देशन में कार्य कर रहा है और राज्य मंत्री द्वारा इनकी सहायता की जाती है। 

जनजातीय कार्य मंत्री कौन है?

केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। अर्जुन मुंडा एक इंडियन पाॅलिटिशियन हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इससे पहले वह भारतीय राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री थे। आपको यह भी बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्‍य मंत्री रेणुका सिंह हैं। 

आदिवासी समुदाय किस मिनिस्ट्री के तहत आता है

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन 1999 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वि-विभाजन के बाद किया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय समाज की अनुसूचित जनजातियों (ST) के सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान देना है।

यह भी पढ़ें- UPSC Question : आदिवासी संस्कृति क्या है? जानें यहां

जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में अधिक केंद्रित रहने के उद्देश्य से की गई थी। इसके गठन से पहले जनजातीय मामलों को अलग-अलग समय पर अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा संभाला जाता था।

FAQs

आदिवासी दिवस कब रहता है?

9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।

भारत में किस जनजाति की आबादी ज्यादा है?

2011 की जनगणना के अनुसार, भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। यह भारत की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का लगभग 38 प्रतिशत है।

भारत में कितने जनजातीय हैं?

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 705 जनजातीय समूह हैं।

आशा है कि इस ब्लाॅग में आपको आदिवासी समुदाय किस मिनिस्ट्री के तहत आता है के बारे में जानकारी मिल गई होगी। एग्जाम की तैयारी और बेहतर करने व UPSC में पूछे जाने वाले क्वैश्चंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।

Leave a Reply

Required fields are marked *

*

*