मुख्य सुर्खियां
- अन्न भाग्य योजना कर्नाटक राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई एक खाद्य आपूर्ति योजना है।
- 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए मुफ्त में 10 किलो चावल दिया जाएगा।
- कर्नाटक सरकार की इस योजना पर FCI ने रोक लगा दी है।
- FCI के रोक लगाए जाने के बाद कर्नाटक की सरकार पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ता चावल बांटने की योजना बना रही है।
अन्य महत्वपूर्ण बातें
- इस कर्नाटक सरकार की मुफ्त राशन आवंटन योजना का ही एक भाग है।
- इसके अंतर्गत प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 10 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
- यह योजना केवल बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के लिए है।
- इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना की घोषणा कर्णाटक सरकार के सत्ता में आने के बाद 14 जून 2023 को की गई।
- यह योजना 1 जुलाई 2023 से लागू कर दी जाएगी।
- अन्न भाग्य योजना को पूरा करने के लिए हर महीने 28 लाख टन चावल की ज़रुरत पड़ेगी।
- FCI के मुताबिक कर्णाटक सरकार की अन्न भाग्य योजना से देश में चावल की आपूर्ति में असंतुलन आ सकता है इसलिए उसने कर्नाटक सरकार की इस पर रोक लगा दी है।
FCI के बारे में
- इसका पूरा नाम फ़ूड कॉरपरेशन ऑफ़ इंडिया है। जिसे भारतीय खाद्य निगम भी कहा जाता है।
- यह भारत का एक निगम है।
- यह भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु यह खाद्यान्नों का क्रय करके उन्हें गोदामों में भण्डारित किया जाना सुनिश्चित करता है।
- इसकी स्थापना सन 1965 में फ़ूड कॉरपरेशन एक्ट 1964 के अंतर्गत की गई थी।
- इसकी स्थापना के देश में खाद्यानों की आपूर्ति की कमी को दूर करना था।
ऐसे ही अन्य इंडियन एग्ज़ाम अपडेट्स के लिए Leverage Edu के साथ जुड़े रहें।