PM Gati Shakti Yojana UPSC in Hindi : प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है? जानें इसका उद्देश्य और महत्व

भारत के विकास को तेज और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की गई है। यह योजना देश के सड़कों, रेल, बंदरगाह और उद्योगों को एक साथ जोड़कर काम को तेज़ और आसान बनाती है। UPSC की तैयारी करने वालों के लिए इस विषय को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह योजना भारत के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti Yojana UPSC in Hindi) क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, और देश के लिए इसका महत्व क्यों है। आइए, इस महत्वपूर्ण योजना को विस्तार से समझते हैं।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है? – PM Gati Shakti Yojana UPSC in Hindi

पीएम गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti Yojana UPSC in Hindi) 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश में आधुनिक और मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना है। इस योजना में अलग-अलग मंत्रालय और विभाग मिलकर काम करते हैं ताकि काम जल्दी और आसानी से हो। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जहाँ लोग अपनी योजनाओं को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका काम कहाँ तक पहुँचा है। यह योजना देश में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स जैसे बुनियादी ढांचे पर काम करती है। इन सभी को “सात इंजन” कहा गया है, जो देश के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इस योजना में इसरो की तकनीक और अन्य डिजिटल उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बुनियादी ढांचे का बेहतर और प्रभावी विकास हो सके। पीएम गति शक्ति भारत को एक मजबूत, उन्नत और आत्मनिर्भर देश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पीएम गति शक्ति योजना के छह स्तंभ

पीएम गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti Yojana UPSC in Hindi) के छह स्तंभ निम्नलिखित है : 

व्यापकता

यह योजना सभी मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाती है। इसका मतलब है कि हर विभाग अपनी और दूसरों की योजनाओं को देख और समझ सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी परियोजना की योजना बनाने और उसे पूरा करने में सभी जरूरी जानकारियां शामिल हों। इससे समय की बचत होती है और काम तेजी से पूरा किया जा सकता है।

प्राथमिकता

गति शक्ति योजना विभागों को यह तय करने में मदद करती है कि कौन सी परियोजना सबसे जरूरी है और पहले पूरी होनी चाहिए। इसमें सही और सटीक डेटा मिलता है, जिससे विभागों को पता चलता है कि कौन से काम को तुरंत करना है और कौन से को बाद में। इस प्रक्रिया से योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करना आसान हो जाता है।

अनुकूलन

यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि काम को करने का सबसे अच्छा तरीका अपनाया जाए। सामान या माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए समय और लागत को ध्यान में रखते हुए सबसे आसान और कम खर्चीला रास्ता चुना जाता है। इससे न सिर्फ समय बचता है बल्कि खर्च भी कम होता है, और काम ज्यादा कुशलता से होता है।

सिंक्रनाइज़ेशन

पहले विभाग अलग-अलग काम करते थे, जिससे योजनाओं के बीच तालमेल की कमी होती थी। गति शक्ति योजना सभी विभागों को एक साथ लाकर उनके काम को आपस में जोड़ती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी विभाग या मंत्रालय एक-दूसरे के काम से प्रभावित हुए बिना अपनी योजना को पूरा कर सके। 

विश्लेषणात्मक

गति शक्ति योजना अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करती है। इसमें इसरो की सैटेलाइट इमेजरी और 200 से ज्यादा डेटा परतों (लेयर) का उपयोग किया जाता है। यह सभी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाती है, जिससे परियोजनाओं की निगरानी और उनके सही दिशा में आगे बढ़ने की जांच आसान हो जाती है।

गतिशील

यह योजना सभी विभागों को यह सुविधा देती है कि वे अपनी परियोजनाओं की प्रगति को रियल टाइम में देख सकें। उपग्रह इमेजरी के जरिए जमीन पर हो रहे काम की सही स्थिति का पता चलता है। इससे विभाग यह समझ पाते हैं कि योजना में क्या बदलाव या सुधार करने की जरूरत है और समय रहते उसे अपडेट किया जा सकता है।

क्या आप जानते हैं –  2021 में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिये समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या ‘नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लान’ लॉन्च किया था।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कैसे काम करता है?

यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के रूप में काम करता है। यह प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो विभिन्न मंत्रालयों के तहत किसी परियोजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसका काम आवेदन करने से लेकर मंजूरी मिलने तक की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना है। यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि आपके आवेदन और प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है, और यह सब वास्तविक समय (रियल-टाइम) में होता है।

इसके अलावा यह सिस्टम नौ मंत्रालयों से जरूरी मंजूरी और अनुमति (एनओसी) लेने में मदद करता है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से मंत्रालय आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, समस्याओं को जल्दी पहचान सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं। इसके अलावा, 427 से ज्यादा मंजूरी और अनुमति को ‘अपनी स्वीकृतियां जानें’ नामक फीचर पर जोड़ा गया है। इससे आवेदक आसानी से समझ सकते हैं कि उनकी परियोजना के लिए कौन-कौन सी मंजूरी जरूरी है। 

पीएम गति शक्ति योजना का महत्व 

पीएम गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti Yojana UPSC in Hindi ) के महत्व निम्नलिखित हैं – 

• यह योजना परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद करती है, जिससे सड़क, रेल, बंदरगाह और उद्योगों का तेजी से विकास होता है।
• बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण होने से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
• यह योजना औद्योगिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है।
• प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पीएम गति शक्ति योजना के क्या फायदे हैं?

पीएम गति शक्ति योजना के फायदे निम्नलिखित हैं – 

• यह योजना मंत्रालयों और विभागों से मंजूरी मिलने में लगने वाले समय को कम करती है, जिससे प्रोजेक्ट तेजी से पूरे होते हैं।
• परियोजनाओं की प्रगति लगभग वास्तविक समय में ट्रैक की जा सकती है, जिससे समस्याओं का तुरंत समाधान हो सकता है।
• मंत्रालयों और विभागों के बीच अच्छा तालमेल होने से प्रोजेक्ट में आने वाली रुकावटें जल्दी सुलझाई जा सकती हैं।
• यह योजना बुनियादी ढांचे को एक साथ सुधारने पर जोर देती है, जिससे संसाधनों का सही इस्तेमाल होता है।
• यह किसी भी समस्या का सबसे अच्छा हल निकालने में मदद करती है, जिससे प्रोजेक्ट की गुणवत्ता बेहतर होती है।

अंतरिम बजट 2024-25 में प्रमुख घोषणाएं

अंतरिम बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत तीन प्रमुख रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इन कॉरिडोर का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के परिवहन को जोड़ना है, जिनमें –

1. ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए कॉरिडोर,
2. बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर,
3. उच्च यातायात घनत्व वाले कॉरिडोर।

यह कदम लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने और रेल से जुड़े खर्चों को घटाने में मदद करेगा। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा, व्यस्त रेलवे लाइनों पर ट्रैफिक कम होगा, और सड़क से रेल और समुद्री शिपिंग की ओर ट्रांसपोर्ट में बदलाव होगा।

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