UPSC मेंस एग्जाम के लिए Universal Basic Income UPSC in Hindi एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इस साल इससे UPSC मेंस के पेपर में Universal Basic Income UPSC in Hindi सम्बंधित प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान समय को देखते हुए इस विषय की प्रासंगिता और भी बढ़ जाती है। यहाँ Universal Basic Income UPSC in Hindi से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं। ये नोट्स छोटे हैं इसलिए याद करने में आसान हैं।
मुख्य सुर्खियां
- आज के समय में आर्टिफिशियाकल इंटेलिजेंस जैसी वैज्ञानिक खोजों के चलते इन्हें नौकरियों के लिए बड़ा ख़तरा माना जा रहा है।
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम को जॉब क्राइसेस के लिए एक बेहतर उपाय के रूप में देखा जा रहा है और इसे वैश्विक गरीबी के खिलाफ एक सशक्त हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने की भी चर्चा हो रही है।
- कोरोना काल ने UBI को और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है।
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यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में
यहाँ Universal Basic Income UPSC in Hindi के बारे में कुछ आवश्यक बिंदु बताये जा रहे हैं :
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक प्रकार का फंड है जो किसी सरकार के द्वारा नागरिकों को समान रूप से प्रदान किया जाता है।
- यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्टेट और नेशनल दोनों स्तरों पर प्रदान की जा सकती है।
- यह एक शर्तहीन भुगतान है। यह इस बात की गारंटी है कि किसी देश के नागरिकों के पास अपनी न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बुनियादी आय प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।
- वर्ष 2016 में UBI का विचार तब सुर्ख़ियों में आया था जब वर्ष 2016-2017 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में इस पर 40 पृष्ठों में भारत की गरीबी के लिये एक गंभीर एवं व्यवहार्य समाधान और समग्र रूप से स्वस्थ अर्थव्यवस्था हेतु एक आशा के रूप में विचार किया गया था।
- भारतीय आर्थिक सर्वे 2016 – 2017 की रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि UBI लोगों को राज्य से जुड़े पितृसत्तात्मक और उपभोक्तावादी संबंधों से मुक्त करता है।
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UBI के चार प्रमुख घटक
UBI के चार प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :
बिना शर्त नकद हस्तांतरण
व्यक्तिपरकता
सार्वभौमिकता
आवधिकता
भारत में UBI पर बहस के कारण
भारत में Universal Basic Income UPSC in Hindi निम्नलिखित कारणों से वाद विवाद का विषय बना हुआ है :
- भारत निम्न आय वर्ग की मदद के लिए सब्सिडी प्रदान करता है।
- इसके ऊपर केंद्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है।
- इस प्रकार की योजनाएं बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकार हैं, जिसके कारण जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुँच पाती है।
- इसके अतिरिक्त, खाद्य और ईंधन सहित विभिन्न आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर सब्सिडी देना गरीबों को उन वस्तुओं का उपभोग करने के लिये विवश करता है और उनके पास गुणवत्ता या लागत पर विचार करने का विकल्प नहीं होता।
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