शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने शुरू की ये पांच बड़ी योजनाएं 

भारत सरकार इन दिनों भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास में लगी हुई है। इसी क्रम में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी पांच योजनाएं शुरू की हैं। ये पांच योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का अभियान,मिड डे मील, शिक्षा का अधिकार और बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने का अभियान आदि  हैं। 

शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाएं   

1. सर्व शिक्षा अभियान : सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य  भारत के 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयुवर्ग के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी। इस योजना को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों साथ मिलकर चलाती हैं।  
2. बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का अभियान : इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2003 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश की प्रत्येक बेटी को कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत कोई फीस नहीं ली जाती है और छात्राओं को कॉपी किताब एवं यूनिफॉर्म और बैग आदि सभी सुविधाएं सरकार की ओर से प्रदान की जाती हैं।  
3. मिड डे मील योजना : यह स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1995 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को स्कूल की ओर से दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। इसके तहत प्रत्येक बच्चे के लिए कम से कम 300 कैलोरी तक की ऊर्जा वाली खुराक दिया जाना सुनिश्चित किया गया है।  
4. शिक्षा का अधिकार : शिक्षा का अधिकार वर्ष 2009 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 A के अनुसार भारत में वर्ष 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। 
5. बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने का अभियान : इस योजना के तहत जैसे ही कोई लड़की 9वीं कक्षा में प्रवेश लेती है उसके खाते में केंद्र सरकार की ओर से INR 3000 फिक्स डिपॉजिट के रुप में जमा किए जाते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज भी मिलती है। इस रकम को लडकियां 18 वर्ष की हो जाने के बाद निकाल सकती हैं। 

समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा 

भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। यानि शिक्षा के विषय के ऊपर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें क़ानून और योजना बना सकती हैं। कई शिक्षा संबंधी योजनाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती हैं। 

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केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय कम फीस में देते हैं अच्छी शिक्षा 

केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय बेहद कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जाने जाते हैं। इन स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और अन्य क्षेत्रों में भी छात्रों का सम्पूर्ण विकास करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं।  

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