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15 मार्च 2024 को तमिलनाडु के शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु PM SHRI स्कूल प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हो गया है।
तमिलनाडु इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए सहमत हो गया है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल और दिल्ली एकमात्र ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक ऐसे स्कूल खोलने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
X पर पोस्ट किया गया ट्ववीट
तमिलनाडु के शिक्षा मंत्रालय द्वारा X पर पोस्ट किया कि “तमिलनाडु सरकार ने PM SHRI प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। PM SHRI #NEP2020 अनुकरणीय स्कूल हैं, ”।
पोस्ट में यह भी कहा गया कि “अगले अकादमिक ईयर 2024-25 की शुरुआत से पहले राज्य द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच यह साझेदारी मजबूत केंद्र-राज्य संबंधों का प्रतीक है। हम इस पहल का तहे दिल से स्वागत करते हैं क्योंकि यह तमिलनाडु के छात्रों के लिए समग्र विकास सुनिश्चित करने की साझा प्रतिबद्धता का उदाहरण है।”
PM Shri योजना का यह भी है लक्ष्य
पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना का लक्ष्य 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करना है और इससे 18 लाख छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि ये स्कूल मॉडल संस्थानों के रूप में काम करें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की भावना को समाहित करें। वहीं तमिलनाडु सरकार ने पहले दौर में अपग्रेड के लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6,448 स्कूलों का चयन कर लिया है।
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