हरियाणा का 2025 तक नेशनल एजुकेशन पाॅलिसी को पूरी तरह अपनाने का लक्ष्य, जानें क्या होगा फायदा?

नेशनल एजुकेशन पाॅलिसी-2020 पर राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक के दौरान हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य इस नीति को 2025 तक लागू करने का है। उन्होंने नई पाॅलिसी से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव और स्टूडेंट्स के फायदे के बारे में भी जानकारी दी।

शर्मा ने कहा कि आज भारत 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक नई व्यवस्थाएं बना रहा है और नेशनल एजुकेशन पाॅलिसी-2020 समानता, गुणवत्ता, पहुंच और जवाबदेही के आधार पर बनाई गई है। एनईपी एक समावेशी और प्रेरक नीति है, जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली का सुधार और परिवर्तन करना है। 

वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में नैतिक शिक्षा को भी दैनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि वह बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे होने के साथ जीवन के मूल्यों को समझें। 

एनईपी में 3 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए प्ले-वे स्कूल के कांसेप्ट को चिह्नित किया गया है और इस दिशा में हरियाणा सरकार पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4000 प्ले-वे स्कूल खोले हैं।

2030 तक रखा ये लक्ष्य

शर्मा ने कहा कि इस पाॅलिसी एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक हायर एजुकेशन में लड़कियों का एनरोलमेंट रेशियो 50 प्रतिशत से अधिक करना है। इस पहल में भी हरियाणा प्रदेश काफी आगे है। हमारे यहां लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (gross enrollment ratio) 32 प्रतिशत है। हम 2030 से बहुत पहले ही 50 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

कुछ बदलाव के साथ होंगे ये फायदे

• एनईपी-2020 के तहत 1,074 विद्यालयों में 6वीं से 8वीं कक्षा तक पूर्व व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई। 
• युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3-डी मशीन, डेटा साइंटिस्ट और बायो-टेक्नोलाॅजी जैसे उभरते क्षेत्रों को एकीकृत किया गया।
• नई पाॅलिसी रोजगार क्षमता से उद्यमिता की ओर बदलाव को दर्शाती है।
• नई पाॅलिसी नौकरी चाहने वालों के बजाय जाॅब्स पैदा करने वालों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है।
• राज्य में 124 पी.एम. श्री विद्यालय इस वर्ष शुरू किए जा रहे हैं।

NEP क्या है?

न्यू नेशनल एजुकेशन पाॅलिसी (NEP) का मेन फोकस भारत को ग्लोबल लेवल पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना और भारत में क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना है। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट के इन्वेस्ट का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

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