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छात्रों के अकादमिक एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में, झारखंड कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1-8 में पढ़ने वाले 37 लाख से अधिक छात्रों को स्कूल बैग प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान लिए गए निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को आवश्यक स्कूल आपूर्ति तक पहुंच हो।
प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किए गए INR 57.06 करोड़
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए INR 57.06 करोड़ एलोकेट किए हैं। उन्होंने कहा, “कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को सालाना स्कूल बैग उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक बैग की कीमत INR 140 से INR 160 तक होगी।”
इन प्रोजेक्ट्स के लिए मिली इतनी राशि
कैबिनेट ने बैठक के दौरान स्कूल बैग पहल के साथ-साथ 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी है इनमें झारखंड मिलेट मिशन के लिए INR 50 करोड़ की मंजूरी दी गयी। दादेल ने बताया, “मिशन के तहत, बाजरा खेती का क्षेत्रफल मौजूदा 40,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर पांच लाख हेक्टेयर किया जाएगा।” कैबिनेट ने किसान समृद्धि योजना (2023-24) के लिए INR 80 करोड़ की मंजूरी भी दी है।
स्कूल बैग उपलब्ध कराने के कदम से राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें अधिक आरामदायक और संगठित सीखने का माहौल सुनिश्चित होगा।
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