क्या आप स्वामित्व योजना के बारे में जानते हैं?

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एडवांस और हाईटेक बनाने का सपना देखा है। इसी को पूरा करने के लिए कई तरह की योजनाएं लाए है , जो देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाए। डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के लिए उन्होंने ग्रामीण स्वामित्व योजनाओं की शुरुआत करी। जिससे ग्रामीण में  रहने वाले लोगों को आसानी से लोन मिल सके । यह योजना ग्रामीण इलाकों में लोगों को लोन प्राप्त करने में सहायता करेगी । तो आइए जानते हैं की क्या है स्वामित्व योजना? इसके उद्देश्य क्या है, इससे होने वाले लाभ और आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन सब की जानकारी आपको इस ब्लॉग से प्राप्त होगी।

योजना का नाम	प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2021
किसके द्वारा शुरू की गयी	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
मंत्रालय	पंचायती राज मंत्रालय
लांच की तारीख	24 अप्रैल 2020
लाभार्थी	देश के नागरिक
उद्देश्य	नागरिकों को जमीन का मालिकाना हक़ दिलाना
आधिकारिक वेबसाइट	egramswaraj.gov.in

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क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट?

भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड रिपन ने साल 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की योजना का प्रस्ताव दिया था। आजादी के बाद से ही सरकार ने समय-समय पर कई योजनाएं लागू की जा रही है जिससे ग्रामीण इलाकों को भारत की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। बलवंत राय मेहता कमिटी की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली 3 टायर पंचायत का उद्घाटन किया गया। 3 टायर पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर काम करती है ,पंचायत समिति जो इंटरमीडिएट लेवल पर काम करती हैं और जिला परिषद जो जिला स्तर पर काम करती है इसकी  स्थापना की गई। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से इसलिए की गई क्योंकि गांधीजी का हमेशा मानना था  कि एक देश तभी विकास कर सकता है जब वहां के गांव पूरी तरह से विकसित हो। भारतीय संविधान में 24 अप्रैल 1993  को 73 वें संशोधन के आने के बाद भारत में थ्री टायर पंचायती राज व्यवस्था को आधार प्रदान किया गया इसलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

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क्या है स्वामित्व योजना?

इस योजना का ऐलान लॉकडाउन के दौरान किया गया है। 24 अप्रैल 2020 पंचायती राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री  मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश भर की ग्राम पंचायतों से जुड़े। ग्राम पंचायतों और ग्राम क्षेत्रों में रह रहे लोगों को घर बनाने के प्रयास के लिए स्वामित्व योजना की घोषणा की। स्वामित्व योजना के अंदर सभी ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन काम किया जाएगा। इससे होने वाले फर्जीवाड़े, भूमाफिया सब पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके अंदर ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को बैंक से लोन मुहैया कराना है। ड्रोन का इस्तेमाल करके सरकार डिजिटल सर्वे भी करती है। इसके अलावा आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन कर के स्वामित्व योजना का लाभ उठा सकते हैं इसके बारे में मांगी बात करेंगे। 

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना सम्पति कार्ड

पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सम्पति कार्ड वितरित करने की घोषणा की गयी थी। साथ ही पीएम स्वामित्व योजना 2021 के अंतर्गत उम्मीदवारों के मोबाइल फोन में मेसेज के अंतर्गत एक लिंक भेजा गया था, जिसके माध्यम से कार्ड धारक अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो संबंधित राज्य सरकारें है उम्मीदवारों को फिजिकल कार्ड वितरित करेंगी। कार्ड प्राप्त होने से लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक़ मिल जाएगा।

ग्रामीण इलाके में निवास करने वाले भूमि धारकों को सम्पति कार्ड के माध्यम से बैंक से लोन लेने में भी आसानी होगी। 11 अक्टूबर 2020 को पीएम के द्वारा हरियाणा के 221, उत्तर प्रदेश के 346, उत्तराखंड के 50 गांव, महाराष्ट्र के 100, और मध्य प्रदेश के 44 गांव, कर्नाटक के 2 गांव के नागरिकों को भूमि के कागजात सौंपे गए थे। स्कीम के जरिए सभी लोगों के जमीन के विवरण का उल्लेख किया गया था। और योजना के जरिए राजस्व विभाग द्वारा जमीन के कागजात के बारे में पूरा लेखा जोखा तैयार किया गया था। जिसे ऑनलाइन पोर्टल में डेटा तैयार किया गया था।

योजना का का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य प्रॉपर्टी धारक को उनका जमीनी हक़ दिलाना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस संकट के बीच में भी देश में फैली हजारों ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया था जिसके बाद पीएम स्वामित्व योजना 2021 की शुरुआत की गयी थी। गौरतलब है कि 24 अप्रैल 2021 का दिन पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जमीन के मालिक को उनका हक़ देने के लिए व भूमि के कारण से रोज आय दिन अलग-अलग घटनाएं सामने आती हैं। जिससे की होने वाले भ्र्ष्टाचार में बढ़ोतरी होती है लेकिन योजना के शुरू होने से इन सभी फर्जीवाड़ों में कमी आने की आशंका जताई जा रही है।

पहले वर्ष में पीएम स्वामीत्व योजना के तहत 10 जिलों को चुना गया था, जिनका नाम इस प्रकार है: मुरैना, श्योपुर, सागर, शहडोल, खरगोन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा और डिंडोरी। आने वाले वर्षों में और जिलों का भी चयन किया जाएगा। जिसमे सरकार द्वारा सर्वेक्षण किया जायेगा और सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही ग्रामीणों को लाभ मिल सकेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनो की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना जमीनों की मैपिंग करना और उनके असली मालिकों को उनका अधिकार दिलाना और इस स्कीम के माध्यम से ग्रामीणों को जमीन माध्यम से आपको लोन लेने में आसानी होगी।

स्वामित्व योजना कैसे लागू होगी?

स्वामित्व योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी पंचायती राज मंत्रालय की है और राज्यों में से लागू करने के लिए राजस्व विभाग या लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट विभाग बनाया गया है। सर्वे ऑफ इंडियन टेक्निक इस योजना को लागू करने में मदद करेगा। इस योजना में सबसे पहले कृषि भूमि से आबादी के इलाके को अलग किया जाएगा इस योजना में शादी वाले इलाके को अलग किया जाएगा और उसे नक्शे पर मार्क किया जाएगा। इस प्रोसेस में पंचायतों और लोकल प्रशासन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रोसेस के समय कर विभाग के अधिकारियों को ऑफिशियल डिस्प्यूट डेफिनेशन प्रोसेस से स्थानीय विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस समय तैयार किए गए मालिकाना प्रमाण पत्र को प्रॉपर्टी के मालिकों को दिया जाएगा। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्य में पहले से चलाई गई है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा कर्नाटका मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है।

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स्वामित्व योजना के लाभ

• योजना के अंदर सरकार लोन non-residential प्रॉपर्टी के मालिकों को non-residential प्रमाण पत्र देगी।
• इससे गांव और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है।
• आधिकारिक प्रमाण पत्र के द्वारा संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन ले सकेंगे और जोड़ी अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकें।
• यह गांव में जमीन के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखेगी से गांव में प्रबंधन अच्छी तरीके से हो सकेगा।
• प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अगले कि 5 से 6 साल साल पहले देश सिर्फ 100 पंचायती ब्रॉडबैंड से जुड़ा था लेकिन आज सवा लाख पंचायतों पहुंच चुका है।

स्वामित्व योजना का पहला चरण

इस योजना का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से 4 साल में पूरे देश में लागू करना है इसके अंदर करीब  6.62 लाख गांव आएंगे। शुरुआत में योजना 6 राज्यों में चलाई गई है यूपी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड,  हरियाणा, कर्नाटक इसके अंदर 763 गांव शामिल है जहां उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 346, हरियाणा से 221, महाराष्ट्र से100, उत्तराखंड से 50 ,मध्य प्रदेश से 44 कर्नाटक से 2 गांव शामिल है।.

पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री @narendramodi ने संरपंचों से संवाद के दौरान स्वामित्व योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपदा अधिकारों पर स्‍पष्‍टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। @PIB_India @MIB_India @PMOIndia pic.twitter.com/jIDa9vZXwB

— MyGovIndia (@mygovindia) April 25, 2020

आवेदन कैसे करें?

• आवेदक को सबसे पहले पीएम स्वामित्व योजना  की साइट https://egramswaraj.gov.in/पर जाना होगा।
• होम पेज खुलने के बाद नए पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा इसके बाद  फॉर्म खुल जाएगा।
• फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी जाए उसे भरना होगा। अपने जिला गांव पंचायत जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां बनी होंगी।
• जानकारियां भरने के बाद अब समय ऑप्शन पर क्लिक करें।
• आपके मोबाइल में इससे संबंधित जानकरी की नोटिफिकेशन आती रहेंगी।

ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आज सरकार ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। pic.twitter.com/ySE3mRD8kw

— Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2020

स्वामित्व योजना में सम्पति कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार जो अपना सम्पति कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वे बहुत ही आसानी से अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उम्मीदवार वही अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जिनके फोन में केंद्र सरकार द्वारा मेसेज के से एक लिंक भेजा जाएगा। लिंक आने पर ही सम्पति कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके फोन में ये लिंक आएगा वे कैसे अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहां कुछ स्टेप्स बता रहे हैं जिनके द्वारा इसे डाउनलोड किया जा सकता है-

• जब आपके फोन में मैसेज भेजा जाएगा आपको अपने फोन के इनबॉक्स में जाना होगा।
• उसके बाद आप दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।
• लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
• अभी केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत पीएम नरेंद्र मोदी के बटन दबाते ही देशभर के 1 लाख जमीन मालिकों को एक एसएमएस भेजा जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद राज्य सरकारें स्वयं ही उम्मीदवारों के घर जाकर कार्ड वितरण करेगी।
• इस प्रकार आप आसानी से अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्वामित्व योजना के स्टेकहोल्डर

स्टेकहोल्डरों के नाम नीचे दिए गए हैं-

• मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज
• टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी
• स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट
• स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट
• लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी
• प्रॉपर्टी ओनर
• ग्राम पंचायत
• नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर

स्वामित्व योजना की कवरेज

इस योजना की कवरेज जानकारी नीचे दी गई है- 

• इस योजना का संचालन अप्रैल 2022 से मार्च 2025 तक संचालित किया जाएगा।
• स्वामित्व योजना का पहला चरण वर्ष 2020- 21 में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में संचालित किया जा चुका है।

स्वामित्व योजना के कंपोनेंट

इस योजना के कंपोनेंट इस प्रकार हैं:

• कंटीन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क की स्थापना
• लार्ज स्केल मैपिंग
• आईसी एक्टिविटी
• एनहैंसमेंट ऑफ स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र
• ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम
• प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट
• डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट/वर्कशॉप/एक्स्पोज़र विजिट

स्वामित्व योजना योजना के अंतर्गत फंड का वितरण

• फंड को जारी एवं ट्रैक करने से संबंधित सभी लेनदेन PFMS के माध्यम से किए जाएंगे।
• पंचायती राज मंत्रालय के सचिव को दिशानिर्देशों को अनुमोदित या संशोधित करने का अधिकार है।

स्वामित्व योजना स्टैटिसटिक्स

इस योजना के स्टैटिसटिक्स नीचे दिए गए हैं-

ड्रोन सर्वे	112422
मैप्स हैंडेड ओवर टू स्टेट	80249
पार्सल डिजिटाइज्ड	9989610
मैप्स प्रोवाइड फॉर इंक्वायरी	44630
कार्ड्स प्रिपेयर्ड	29267
कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटर	27206
CORS मोन्यूमेंटेशन	529
CORS इंटीग्रेटेड विद कंट्रोल सेंटर	414

FAQs

हम आशा करते है कि इस ब्लॉग से आपको स्वामित्व योजना से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मिल गई होगी। यदि आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे Leverage Edu के एक्सपर्ट्स से 1800572000 पर कांटेक्ट कर आज ही 30 मिनट का फ्री सेशन बुक कीजिए।