UPSC एग्जाम 2023 के लिए GST Council टॉपिक पर महत्वपूर्ण नोट्स

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UPSC एग्जाम 2023 के लिए GST council topic par mahatvapurn notes

प्रमुख सुर्खयां 

  • केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु और सेवाकर (GST) पर परिषद की 47वीं बैठक में दर संरचना को सरल बनाने क प्रयास को आगे बढ़ाते हुए कई वस्तुओं पर मिलने वाली छूट को ख़त्म करते हुए कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए उनकी दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की है।  
  • मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया कि GST Council की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।  
  • केरल और तमिलनाडु ने इस फैसले का स्वागत करते हुए माना है कि राज्य अपने अनुकूल सिफारिशों को स्वीकार कर सकते हैं।  

GST के बारे में 

  • GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। 
  • यह देश के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक है। 
  • इसे वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है।  
  • GST के अंतर्गत उत्पाद शुल्क, वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) और सेवा कर आदि अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है।  
  • जीएसटी कर के व्यापक भार को कम करता है जिसका प्रभाव सीधे अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है।  

GST का ढांचा 

  • केंद्रीय GST के अंतर्गत आने वाले विषय :  उत्पाद शुल्क  सेवा कर आदि।  
  • राज्य GST के अंतर्गत आने वाले विषय  : VAT, विलासिता कर आदि 
  • अंतराजीय व्यापार को IGST के अंतर्गत कवर किया जाता है।  
  • IGST एक कर न होकर राज्य और संघ के करों के एकत्रीकरण के लिए एक तरीका है।  
  • इसके अनुसार 5%, 12%, 18% और 28% की टैक्स स्लैब को शामिल किया गया है।  

GST की उपयोगिता 

  • एक समूचे राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण 
  • कर अनुपालन में बढ़ोतरी 
  • कर चोरी में कमी लाना 
  • निश्चितता लेकर आना 
  • भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना 

GST लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 

  • दोहरे करों, करों की बहुलता को समाप्त करके एक समुचित राष्ट्रीय बाज़ार को खड़ा करने के लिए।  
  • उपभोक्ता पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष कर के बोझ को कम करने के लिए। 
  • इनपुट टैक्स क्रेडिट में कमी लाने के लिए। 

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