दो स्तरीय मान्यता प्रणाली विकसित करने की योजना बना रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री

नेशनल एजुकेशन पाॅलिसी (एनईपी) 2020 आने के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार और सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नजर रखना शामिल है। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा नियुक्त राधाकृष्णन समिति नेशनल एक्करेडेशन काउंसिल (NAC) का गठन कर हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स के लिए मान्यता प्रक्रिया को दो स्तरीय संरचना बनाने के लिए काम कर रही है।

एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में डेवलपमेंट की समीक्षा के लिए बैठक की थी, जिसमें ऑल इंडिया काउंसिल फाॅर टेक्नीशियन एजुकेशन (AICTE), यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलाॅजी फोरम (NETF) के वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया।

इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राधाकृष्णन समिति की स्थापना नवंबर 2022 में वर्तमान मान्यता और रैंकिंग प्रणाली में बदलाव लाकर HEI की मान्यता का पुनर्गठन करने के लिए की गई थी। बताया गया है कि यूजीसी अब मिनिस्ट्री का समर्थन करेगा, जिससे संस्थानों की भागीदारी बढ़ेगी।

‘मान्यता प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद कर रहा है UGC’ 

UGC के सचिव प्रो. मनीष रत्नाकर जोशी ने कहा कि UGC मान्यता प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद कर रहा है जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और गुणात्मक बन सके। मान्यता प्रणाली में परिवर्तन का परिचय निरंतर और लगातार विकसित हो रहा है। राधाकृष्णन समिति प्रस्तावित बदलाव लाने के लिए काम कर रही है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

अधिक संस्थानों को मान्यता देने में सहायक होगी दो स्तरीय प्रणाली

प्रोफेसर ने कहा कि जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसमें अधिक प्रोफेशनल कोर्सेज वाले आधुनिक कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को एकाॅमोडेट करने के लिए बदलावों की लिस्ट का सुझाव दिए जाएंगे। दो स्तरीय प्रणाली देश में मान्यता प्रणाली को बढ़ाएगी और अधिक संस्थानों को मान्यता देने में सहायक होगी जो देश में हायर एजुकेशन के लेवल की गुणवत्ता बढ़ाएगी।

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