Simon Commission in Hindi: साइमन कमीशन क्या है?

साइमन आयोग सात ब्रिटिश सांसदो का समूह था, जिसका गठन 8 नवम्बर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिये किया गया था और इसका मुख्य कार्य मानटेंगयु चेम्स्फ़ो्द सुधार कि जांच करना था। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। साइमन आयोग, इसके अध्यक्ष सर जोन साइमन के नाम पर रखा गया था। Simon Commission in Hindi के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह ब्लॉग पूरा पढ़ें।

Simon Commission in Hindi के बारे में

यह बात भारत की स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1928 की है, जब 7 सांसदों का एक समूह ब्रिटेन से भारत आया था। उनका मुख्य उद्देश्य और भारत का दौरा करने का उद्देश्य संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्काल शासन करने वाली सरकार को सिफारिशें दी जा सके। इसे मूल रूप से भारतीय संवैधानिक आयोग भारतीय वैधानिक आयोग कहा जाता था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम से ही, Simon commission का नाम रखा गया। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी आधारित समूह भारत का दौरा कर रहा था। साइमन कमीशन के इन प्रतिनिधियों ने जमीन पर लहर प्रभाव पैदा किया, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे प्रसिद्ध राजनेताओं से मजबूत प्रतिक्रिया देखी गईं।  

साइमन कमीशन क्यों लाया गया?

साइमन कमीशन क्यों लाया गया इसके महत्वपूर्ण पॉइंट नीचे दिए गए हैं:

1. ब्रिटेन की लिबरल सरकार उस समय भारत में आयोग भेजना चाहती थी, जबकि देश में सांप्रदायिक दंगे जोरों पर थे और भारत की एकता नष्ट हो चुकी थी। सरकार चाहती थी कि आयोग भारतीयों के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विषय में विचार लेकर लौटे।
2. इंग्लैंड में आम चुनाव 1929 में होने वाले थे। लिबरल दल को हार जाने का भय था, वे यह नहीं चाहते थे कि भारतीय समस्या को सुलझाने का मौका मजदूर दल को दिया जाये क्योंकि उसके हाथ में वे साम्राज्य के हितों को सुरक्षित नहीं समझते थे।
3. स्वराज दल ने सुधार की जोरदार मांग की, ब्रिटिश सरकार ने इस सौदे को बहुत सस्ता समझा क्योंकि इससे यह संभावना थी कि यह दल आकर्षणहीन हो जायेगा और धीरे-धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।
4. कीथ के अनुसार भारत में जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में युवक आन्दोलन के प्रादुर्भाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने यथाशीघ्र राजकीय आयोग की नियुक्ति करना उचित समझा।

साइमन कमीशन की प्रमुख मुख्य विशेषताएं

अब जब आपको Simon Commission in Hindi की स्पष्ट समझ है, तो मुख्य हाइलाइट्स पर एक नज़र डालें जो मूल रूप से इसके विस्तार हैं।

• यह भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत था, द्वैध शासन पेश किया गया था। 10 वर्षों के बाद कार्य आयोग नियुक्त करने के लिए दुहरा शासन प्रबंध बनाया गया था जो निर्धारित प्रगति की समीक्षा कर सकता है और निर्धारित उपायों से काम कर सकता है।.
• द्वैध शासन आधारित सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिक्रियाएं थीं। राजनीतिक नेता और भारतीय जनता सुधार के खिलाफ हथियार उठा रहे थे।
• भारतीय नेताओं को यह सुधार करते हुए बाहर रखा गया था। इसे सरासर अन्याय और एक तरह के अपमान के रूप में देखा गया।
• यह लॉर्ड बिरकेनहेड था, जो साइमन कमीशन को तैयार के लिए जिम्मेदार था।
• क्लेमेंट एटली जो साइमन कमीशन में मुख्य सदस्यों में से एक थे, 1947 में भारत की भागीदारी के समय ब्रिटिश प्रधान मंत्री के रूप में प्रमुख व्यक्ति थे। कोई भारतीय नियंत्रण नहीं था, सभी महत्वपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथों में थी। भारत ने इस आयोग को भारतीय जनता पर एक मुख्य अपमान और धब्बा के रूप में लिया।
• साइमन कमीशन तब हुआ जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ठहराव और दिशाहीन था। उन्होंने वर्ष 1927 में मद्रास में आयोग का बहिष्कार किया। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने सूट का पालन किया।
• कुछ गुटों और दक्षिण की न्याय पार्टी ने आयोग का समर्थन किया।
• अंत में वर्ष 1928 में, बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों और हंगामे के बीच, साइमन कमीशन भारत में उतरा। लोगों ने “गो साइमन गो” ” Go Simon Go” और “गो बैक साइमन”  ” Go back Simon” के नारों का सहारा लिया।
• लाहौर- अब पाकिस्तान में, लाला लाजपत राय ने आयोग के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उसे भी नहीं बख्शा गया, उसे बेरहमी से पीटा गया।

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साइमन कमीशन के सुझाव

Simon Commission in Hindi की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि-

• प्रांतीय क्षेत्र में विधि तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए।
• केन्द्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का अभी समय नहीं आया।
• केंद्रीय विधान मण्डल को पुनर्गठित किया जाय जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना का पालन किया जाय। साथ ही इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधान मण्डलों द्वारा चुने जाएं।

साइमन गो बैक

• प्रसिद्ध नारा साइमन गो बैक को पहली बार ‘लाला लाजपत राय’ ने कहा था। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन को लेकर कई विरोध प्रदर्शन हुए। लाला लाजपत राय ने उस महीने पंजाब की विधान सभा में आयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा।
• गांधी जी आयोग के समर्थन में नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि भारत के बाहर कोई भी भारत की स्थिति का न्याय नहीं कर सकता है।
• कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने आयोग का बहिष्कार किया। हालांकि, दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने सरकार का समर्थन किया।
• विरोध प्रदर्शन में लोग ‘साइमन गो बैक’ का नारा लगा रहे थे। अक्टूबर 1928 में, जब आयोग लाहौर (अब पाकिस्तान में) पहुंचा, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन ने आयोग के खिलाफ काले झंडे लहराए।
• स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटना शुरू कर दिया और श्वेत पुलिस अधिकारियों में से एक ने लाला के साथ लाला लाजपत राय को बेरहमी से पीटा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई।

साइमन कमीशन की सिफारिशें

इस Simon Commission in Hindi की मुख्य सिफारिशें थीं;

• प्रांतों में प्रशासन की डायरिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर प्रतिनिधि सरकार स्थापित की जाएगी।
• इसने सिफारिश की कि अलग-अलग मतदाता तब तक बने रहें जब तक कि सांप्रदायिक हिंसा और तनाव कम न हो जाए।
• सांप्रदायिक घृणा, दरार और इंटरनेट सुरक्षा बनाए रखने के लिए, राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गईं।
• यह सिफारिश की गई थी कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए।
• सुधारों ने समान रूप से सुझाव दिया कि कमीशन को भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था।
• उच्च न्यायालय पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए, भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए।
• वर्ष 1937 में, पहले प्रांतीय-आधारित चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की हर प्रांत में अतिक्रमण की लहर देखी गई।

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रिपोर्ट की सिफारिशें

1. 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये। 
2. देश के लिए संघीय स्वरूप का संविधान बनाया जाए। 
3. उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में रखा जाए। 
4. बर्मा (अभी का म्यांमार) को भारत से अलग किया जाए तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। 
5. प्रान्तीय विधानमण्डलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। 
6. यह व्यवस्था की जाए कि गवर्नर व गवर्नर-जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें। 
7. हर 10 वर्ष पर एक संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए।
8. मताधिकार और विधान सभाओं का विस्तार
9. संघ शासन की स्थापना
10. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पूर्ववत् जारी रहना
11. केंद्रीय क्षेत्र में अनुत्तरदायी शासन
12. केन्द्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन
13. वृहत्तर भारतीय परिषद् की स्थापना

साइमन कमीशन में आयोग के सदस्य

साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में सात सदस्य थे, जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे ‘श्वेत कमीशन’ कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवम्बर, 1927 ई. को हुई थी।

1. सर जॉन साइमन, स्पेन वैली के सांसद (लिबरल पार्टी)
2. क्लेमेंट एटली, लाइमहाउस के सांसद (लेबर पार्टी)
3. हैरी लेवी-लॉसन, (लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी)
4. सर एडवर्ड सेसिल जॉर्ज काडोगन, फ़िंचली के सांसद (कंज़र्वेटिव पार्टी)
5. वर्नन हार्टशोम, ऑग्मोर के सांसद (लेबर पार्टी)
6. जॉर्ज रिचर्ड लेन – फॉक्स, बार्कस्टन ऐश के सांसद (कंजर्वेटिव पार्टी)
7. डोनाल्ड स्टर्लिन पामर होवार्ड, कम्बरलैंड नॉर्थ के संसद

साइमन कमीशन का उद्देश्य और प्रभाव

अब जब आपने Simon Commision से संबंधित सामान्य जानकारी को समझ लिया है, तो इसके प्रभावों और उद्देश्यों के करीब एक कदम आगे बढ़ें:

• इसका मुख्य प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति दिशाहीन था।
• इसका मुख्य उद्देश्य देश के सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाना था।
• यह भारतीयों को शासन की शक्तियां प्रदान करने की प्रक्रिया में देरी करना चाहता था।
• वे क्षेत्रीय आंदोलन का प्रचार और समर्थन करने की कोशिश कर रहे थे जो देश में राष्ट्रीय आंदोलनों को स्वचालित रूप से मिटा सकता था।

साइमन कमीशन का परिणाम

• कई सिफारिशों के अलावा, उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि भारत का शिक्षित क्षेत्र पूरी तरह से परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने भारतीयों की बेहतरी के लिए कुछ बदलाव सुझाएं।
• कमीशन के परिणामस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे भारत में प्रांतीय स्तर पर “जिम्मेदार” सरकार कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं – यह लंदन के बजाय भारतीय समुदाय के लिए जिम्मेदार सरकार है। 1937 में, पहले प्रांतीय चुनाव हुए उन्होंने कई प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाएं।

FAQs

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