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ओडिशा सरकार 2023 से किसी भी संस्थान में कॉमन डिग्री कोर्स करने के लिए वांछित बैकग्राउंड के जरूरतमंद ST और SC के छात्रों को INR 50,000 तक की वन टाइम फाइनेंशियल एड प्रदान करने के लिए तैयार है।
11 जुलाई को हुई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (TAC) की बैठक में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि सरकार सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने और आदिवासी समुदायों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए लगातार हस्तक्षेप कर रही है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा कर कहा कि राज्य सरकार ने 2024-25 से सात वर्षों के लिए नए नोटेड 138 PVTG गांवों में एग्जीक्यूशन के लिए ओडिशा PVTG एम्पावरमेंट और लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (OPELIP) के विस्तार के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
ओडिशा की 62 ट्राइब्स में से 13 PVTG हैं। लगभग 2.5 लाख की आबादी के साथ, PVTG 11 जिलों के 29 ब्लॉकों की 160 ग्राम पंचायतों के तहत 541 गांवों में रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य समूह के परिवारों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने और गरीबी को कम करने के लिए OPELIP लॉन्च किया गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में, ST और SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत हाई स्कूल्स 215 से बढ़कर 422 हो गए हैं, जबकि 62 और माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। आदिवासी छात्रों को रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रदान करने में ओडिशा लीडिंग राज्यों में से एक है। पटनायक आगे कहते हैं कि डिपार्टमेंट के तहत 1,735 स्कूलों में 4.2 लाख घरों के छह लाख से अधिक छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है।
विशेष डेवलपमेंट काउंसिल्स का विस्तार 23 जिलों के 172 ब्लॉकों में किया गया है, जिसमें 84 लाख से अधिक ST कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। ओडिशा वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अग्रणी राज्य है और सरकार ने सभी योग्य ST वनवासियों को वन भूमि पर कब्जा करने और रहने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना “मो जंगल जामी योजना” भी शुरू की है।
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