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महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अपने राज्य के स्कूलों का ढांचा दोबारा से तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना को साकार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक 16 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया है। यह समिति महाराष्ट्र सरकार की स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव करने का कार्य करेगी। महाराष्ट्र सरकार अगले सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने जा रही है।
महाराष्ट्र SCERT और शिक्षा मंत्री के बीच हुई बैठक
महाराष्ट्र राज्य के SCERT (स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग) और महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के संबंध में एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा में बड़े बदलावों की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई। इसी बैठक में महाराष्ट्र के स्कूली ढाँचे को दोबारा तैयार करने को लेकर चर्चा भी की गई। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा NEP को स्कूली शिक्षा में लागू करने के लिए एक 16 सदस्यों की परिचालक (steering) समिति का गठन किया गया है।
नए एजुकेशन पैटर्न को किया जाएगा लागू
महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई इस 16 सदस्यों की समिति का कार्य महाराष्ट्र सरकार के स्कूलों का पैटर्न नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लागू करना होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत इंडियन एजुकेशन के पुराने पैटर्न 10+2 की जगह नए पैटर्न 5+3+3+4 को लागू किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में पहली बार प्री प्राइमरी सेक्शन को शामिल किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा एजुकेशन एक्सपर्ट्स भी किए गए परिचालक समिति में शामिल
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा का नया ढांचा तैयार करने के लिए बनाई गई 16 सदस्यीय परिचालक समिति में महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियो के साथ साथ कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया है। ये एजुकेशन एक्सपर्ट्स महाराष्ट्र राज्य की स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। इस नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किए जा रहे एजुकेशन स्ट्रक्चर में बाल मनोविज्ञान, खेलकूद और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया जाएगा।
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