शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए 69 लाख अनुसूचित जाति (scheduled caste students) के छात्रों के लिए स्काॅलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, इस योजना के तहत छात्रों को अनिवार्य गैर-वापसी योग्य (compulsory non-refundable) फीस के लिए कवरेज मिलेगा। इसके अलावा स्टडी के लिए कोर्स के आधार पर प्रति वर्ष INR 2,500 से INR 1.35 लाख तक का एकेडमिक अलाउंस दिया जाएगा।
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इस स्काॅलरशिप के लिए कैंडिडेट्स को किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में किसी कोर्स में एनरोल्ड होना आवश्यक है। इसके अलावा कैंडिडेट के माता-पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय INR 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्काॅलरशिप के आवेदन संबंधित राज्य और सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों द्वारा स्वीकार और वेरिफाई किए जाएंगे।
यहां से कर सकते हैं आवेदन
छात्रवृत्ति के लिए इच्छुक और योग्य छात्रों को अपने राज्य पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। छात्रों के पास वैध मोबाइल नंबर, आधार नंबर (यूआईडी), आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। कैंडिडेट्स को स्काॅलरशिप से जुड़े दिशानिर्देशों और डिटेल इन्फाॅर्मेशन के लिए मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट socialjustice.gov.in/schemes/ पर जाना होगा।
इस उद्देश्य से दी जा रही स्काॅलरशिप
पोस्ट-मैट्रिक स्काॅलरशिप योजना के तहत स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए हेल्प करेगी। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों का एनरोल्ड रेशियो में बढ़ोतरी करना है। ये स्काॅलरशिप केवल भारत में स्टडी के लिए है और इसके लिए है और यह उन सभी छात्रों के लिए हैं जो एडमिशन ले रहे हैं।
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