असम में भूटानी छात्रों को मिलेगा MBBS के 2 मेडिकल कॉलेजों में रिज़र्वेशन

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Assam mein Bhutani students ko milega 3 medical seats ke liye aarakshan

1 नवम्बर 2023 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने राज्य के दो मेडिकल कॉलेजों में भूटानी छात्रों के लिए तीन एमबीबीएस सीटें आरक्षित करने को मंजूरी दे दी है। इस मौके पर असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ भी मौजूद थे।

इन दो कॉलेज में मिलेगा रिज़र्वेशन

पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूटानी छात्रों के लिए नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दो सीटें और बारपेटा में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के ग्रेजुएट्स द्वारा एक वर्ष की ग्रामीण सेवा के लिए बांड का पालन न करने पर राज्य सरकार को मुआवजे के रूप में INR 30 लाख तय करने का भी निर्णय लिया।

प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों के लिए अधिक सुरक्षा उपाय शुरू करने के लिए, मंत्रिपरिषद ने आधुनिक तकनीक को शामिल करने, ‘व्यवसाय करने में आसानी’ की भावना को बढ़ावा देने और समयबद्ध मुद्दों या रिन्युअल के लिए पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए असम प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों नियम, 2023 को मंजूरी दे दी। बरुआ ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के मॉडल नियम, 2020 के अनुसार लाइसेंस।

बरुआ ने आगे कहा कि रिवाइज़्ड रूल्स रेगुलेटिंग अथॉरिटी को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों की डिटेल्स को वेरीफाई करने और आवेदकों के पूर्ववृत्त (antecedents) के वेरिफिकेशन के लिए अपराध और अपराधियों के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का उपयोग करने में सक्षम बनाएंगे।

स्कूटर भी दिए जाएंगे

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करने वाले 35,755 छात्रों, जिनमें 60 प्रतिशत से अधिक अंक वाली 30,209 लड़कियां और 75 प्रतिशत से अधिक अंक वाले 5,566 लड़के शामिल हैं, को 30 नवंबर को स्कूटर प्रदान किए जाएंगे।

हाई स्कूल छोड़ने की परीक्षा में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक हासिल करने वाले कुल 27,183 छात्रों को 29 नवंबर को INR 15,000 दिए जाएंगे।

बरुआ ने कहा कि कैबिनेट ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम में माइनर मिनरल्स का उपयोग करते समय वन रॉयल्टी को कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.6 प्रतिशत तय किया है।

उन्होंने कहा कि वन रॉयल्टी की प्रस्तावित स्टैंडर्डाइज रेट जेजेएम प्रोजेक्ट की समय पर प्रगति सुनिश्चित करने के अलावा रॉयल्टी गणना और भुगतान में आसानी सुनिश्चित करेगी।

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