शिक्षा के क्षेत्र में नया बदलाव करने जा रही केंद्र सरकार, अब डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलने के लिए शर्तों में ढील देने की तैयारी

केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नया बदलाव करते हुए डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलने के लिए लागू शर्तों में ढील देने जा रही है। खबरों के अनुसार केंद्र सरकार इस नए नियम को जून 2023 से लागू कर सकती है। इन नई शर्तों के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा।

डिस्टिंक्ट इस्टीट्यूट्स के लिए भी तैयार की जाएगी नई पॉलिसी 

डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूट्स के लिए भी केंद्र सरकार नई पालिसी लाने की योजना बना रही है। इन संस्थानों को स्पोर्ट्स, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण को विशेष रूप से प्रमोट करने के लिए तैयार किया जाएगा।

कई नियमों में प्रदान की जाएगी छूट 

देश में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को कई नियमों जैसे एंट्री और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आदि में छूट दी जाएगी। डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूट्स के आने के बाद पिछली एजुकेशन पॉलिसी में बने डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूट्स को ख़त्म भी किया जा सकता है। नए डिस्टिंक्ट इंस्टीट्यूट्स को बनाने का उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। नई शिक्षा नीति भविष्य में बनने वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ देश में फिलहाल मौजूद सभी 125+ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ पर भी लागू की जाएगी।

UGC के मानकों के साथ नहीं किया जाएगा कोई समझौता 

केंद्र सरकार डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए नियमों में कुछ सख्ती ज़रूर कम करने जा रही है लेकिन इसका यह मतलब बिलकुल नहीं है कि शिक्षा की गुणवत्ता और UGC के तय नियमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। UGC के एजुकेशन क्वालिटी से सम्बंधित सभी नियम जैसे टीचर्स की भर्ती, स्टूडेंट्स एडिशन और स्टूडेंट प्लेसमेंट आदि से जुड़ी पालिसी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारें साथ मिलकर करेंगी काम 

इस नई एजुकेशन पॉलिसी पर केंद्र और राज्य सरकारें साथ में मिलकर काम करेंगी और इन नई बनने जा रही डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों का सहयोग प्राप्त होगा ताकि देश की शिक्षा नीति में नए सकारात्मक बदलाव किए जा सकें।

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