प्रमुख सुर्खियां
- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की सात नई बटालियनों के गठन को मंज़ूरी दी है।
- चीन सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ रूपए आवंटित किए हैं।
- कैबिनेट ने मनाली दारचा पदुम निम्मू क्षेत्र में 4. 1 कि.मी. लम्बी शिंकु ला सुरंग को भी मंज़ूरी दी है। इसका उद्देश्य सभी ऋतुओं में लद्दाख के साथ संपर्क को जोड़े रखना है।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में
- यह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022 – 23 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के ली की गई थी।
- इसक अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत कुल 2,963 गांवों को शामिल किया जाना है जिसमें से 663 गांव पहले चरण में ही कवर कर लिए जाएंगे।
- ग्राम पंचायतों की मदद लेकर जिला प्रशासन के द्वारा वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कारण सीमा क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों में प्रबंधन संबंघी कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होगी।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के उद्देश्य
- इससे भारत के सीमावर्ती गांवों और ग्रामीणों का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा।
- इस कार्यक्रम से भारत के सीमावर्ती गांवों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- स्थानीय संस्कृति और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- “एक गाँव एक विकास” की परिकल्पना के तहत स्थानीय कृषि व्यवसायों का विकास होगा।
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