UP Budget 2024 : उत्तर प्रदेश में 3 नई स्टेट यूनिवर्सिटी बनाएगी सरकार, यहां देखें शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च होगा?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 फरवरी को अपना बजट (UP Budget 2024 in Hindi) पेश किया। बजट में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और नए छात्रों के प्रवेश के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। माध्यमिक शिक्षा में आईसीटी लैब की व्यवस्था के अलावा उच्च और प्राविधिक शिक्षा के तहत 3 नई स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य में हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में विन्ध्याचल धाम मंडल में मां विन्ध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद मंडल में एक स्टेट यूनिवर्सिटी और देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए INR 51.20 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। 

UP Budget 2024 in Hindi में एजुकेशन को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत INR 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटीज में अन्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भी INR 30 करोड़ का प्रस्तावित किया गया है। नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना और राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूरा करने के लिए भी INR 55 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

ऑपरेशन कायाकल्प के लिए INR 1,000 करोड़ का प्रस्ताव

सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के लिए INR 1,000 करोड़ का भी प्रस्ताव रखा है। 2023-24 में 300 करोड़ रुपये से ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। इस पहल को जारी रखने के लिए 2024-25 के लिए INR 498 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। 

राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास और लैब की होगी स्थापना

सरकारी माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत INR 516.64 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक प्रदेश के विद्यालयों को मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के साथ-साथ प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास और लैब की स्थापना की जाएगी। 

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सरकारी संस्कृत विद्यालय की स्थापना के लिए INR 5 करोड़ का प्रस्ताव

UP Budget 2024 in Hindi में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए INR 200 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। नए राजकीय संस्कृत विद्यालयों (सरकारी संस्कृत विद्यालय) की स्थापना के लिए INR 5 करोड़ का प्रस्ताव है। इसमें नए मेडिकल कॉलेज के लिए INR 400 करोड़ की सौगात दी गई है।

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