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2024-25 अकादमिक सेशन से, देश के सरकारी और प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेजों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी।
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने जुलाई 2023 में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग का आकलन करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए थे। NMC के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सदस्य डॉ. योगेन्द्र मलिक ने कहा कि वर्तमान में, केवल सरकारी मेडिकल कॉलेज ही National Institutional Ranking Framework (NIRF) में भाग लेने के लिए बाध्य हैं।
मलिक ने कहा कि “QCI प्रोडक्ट्स, सर्विसेज के इंडिपेंडेंट थर्ड-पार्टी असेसमेंट के लिए एक सिस्टम प्रदान करता है और इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और सर्टफिकेशन बॉडीज़ की राष्ट्रीय मान्यता के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।”
मलिक आगे कहते हैं कि “यह पहली बार है कि मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन और रैंकिंग कई मापदंडों के आधार पर की जाएगी। यह पहल जवाबदेही लाएगी, उच्च मानकों का पालन करेगी और छात्रों को सही मेडिकल कॉलेज चुनने में मदद करेगी, ”उन्होंने कहा।
NMC का मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MRB) नए मेडिकल कॉलेजों के लिए अनुमति देने, एमबीबीएस/पीजी/सुपर-स्पेशियलिटी सीटों की वृद्धि और मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के लिए अनुमति के इनोवेशन के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए जिम्मेदार है।
NMC क्या होता है?
नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) का गठन संसद के एक एक्ट द्वारा किया गया है। इसे नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट (NMCA), 2019 के रूप में जाना जाता है, जो 24 सितम्बर 2020 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा 25 सितम्बर 2020 को लागू हुआ। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट (IMCA), 1956 की धारा 3A के तहत गठित मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिक्रमण में गठित गवर्नर्स बोर्ड इसके बाद भंग हो गया है।
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