यूपीएससी के लिए पाॅलिटी नोट्स

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Polity notes for UPSC in Hindi

सिविल सर्विसेज (प्रशासनिक सेवा) परीक्षा देश की कठिन व प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, फिर भी देश के कोने-कोने से युवा प्रशासनिक अफसर बनने का सपना संजोकर आगे तैयारी करते हैं। इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी विषय में कितना पढ़ना है और क्या आपके लिए उपयोगी है। पाॅलिटी (राजनीति) भी इस परीक्षा का महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए आप अपनी परीक्षा से पहले इस ब्लाग के माध्यम से जान लें कि Polity notes for UPSC in Hindi आपके लिए कितने उपयोगी हैं।

यूपीएससी क्या है?

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी भारतीय संविधान द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो भारत सरकार के लोकसेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं कराता है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और संवर्गों के साथ ही भारत संघ के सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए जिम्मेदार है। 

यूपीएससी 2023 का एग्जाम कब है?

प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2023 के नोटिफिकेशन (अधिसूचना) की रिलीज की तारीख 1 फरवरी है। 28 मई 2023 को प्रिलिम्स परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां नीचे टेबल में दी गई हैं-

यूपीएससी-2023परीक्षा तिथियां
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि1 फरवरी 2023
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि21 फरवरी 2023
प्रारंभिक परीक्षा शुरू होने की तिथि28 मार्च 2023
मुख्य परीक्षा के शुरू होने की तिथि15 सितंबर 2023

यूपीएससी के लिए पाॅलिटी नोट्स की डिटेल

IAS अफसर बनने के लिए आपको भारतीय राजनीति और उसकी गतिविधियों  से  रूबरू होना जरूरी है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए भारतीय राजनीति एक महत्वपूर्ण विषय है। इस परीक्षा में शामिल होने से पहले भारतीय राजनीति (Polity) की समझ आपके लिए कितनी आवश्यक है, यह समझने के लिए आप Polity notes for UPSC in Hindi ब्लाग पूरा पढ़ें-

  • भारतीय राजनीति
  • भारतीय संविधान
  • संघ
  • उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)
  • सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और कार्य
  • प्रधानमंत्री
  • राष्ट्रपति
  • राज्यपाल
  • उपराष्ट्रपति
  • मुख्यमंत्री
  • राज्यसभा
  • लोकसभा
  • विधानसभा
  • नगर निगम
  • नागरिकता
  • मौलिक अधिकार
  • राष्ट्रपति शासन
  • संसद
  • संसदीय सत्र
  • पारित विधेयक व कानून
  • सरकारी योजनाएं
  • नारीवादी विदेश नीति
  • मतदान व्यवहार
  • भारत में सामंतवाद 
  • भूल जाने का अधिकार
  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
  • संविधान सभा
  • मुख्यमंत्री और मंत्रीपरिषद
  • सिविल कोर्ट
  • न्यायालय की अवमानना
  • केंद्रीय सतर्कता आयोग
  • केंद्रीय जल आयोग
  • भारतीय विदेश नीति
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
  • राष्ट्रीय गंगा परिषद
  • राष्ट्रीय पोषण नीति
  • पंचायती राज
  • फेक न्यूज क्या है और इस पर कार्रवाई
  • नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति क्या है?
  • राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण 
  • हर घर तिरंगा अभियान– भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की कहानी
  • आपराधिक कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया
  • तब्लीगी गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध – नए वीजा नियम
  • कोरोना महामारी को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम की प्रासंगिकता
  • सामान्य न्यूनतम राहत कार्यक्रम
  • किसी संगठन को राजनीतिक घोषित करने का अधिकार
  • प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) – स्थापना एवं कार्य
  • फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 प्रतिवेदन की समीक्षा
  • सक्रिय औषधि सामग्री क्या है?, दवाओं के आयात और निर्यात पर रोक क्यों?
  • नीति आयोग
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
  • राज्य मानवाधिकार आयोग
  • निर्वाचन आयोग
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • वित्त आयोग
  • अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग
  • अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

डिटेल में ऐसे समझें राजनीति से जुड़े कुछ टापिक्स

Polity notes for UPSC in Hindi के ब्लाग में हम कुछ टापिक्स को डिटेल में बता रहे हैं, जिनसे आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और बेहतर तैयारी करने के लिए आप हर टापिक से जुड़ीं बुक्स और वेबसाइट्स की मदद ले सकते हैं-

भारतीय राजनीति

भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, जिसमें भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और भारत का पहला नागरिक होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। यहां विधायिक जनता द्वारा चुनी जाती है। भारतीय राजनीतिक दर्शन भारत में दार्शनिक विचारों की वह शाखा है जो राजनीति, शासन कला, कानून व शासन के रूपों की वैधता से प्रश्नों को संबोधित करती है। भारत की राजनीति एक संसदीय ढांचे के अंदर काम करती है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते है। देश की राजनीति द्वी-राजतंत्र के तहत काम करती है, जिसमें एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार के रूप में है। 

भारतीय राजनीति के बारे में अधिक जानने व नोट्स तैयार करने के लिए आप लक्ष्मीकांत द्वारा भारतीय राजनीति, डीडी बसु द्वारा भारत के संविधान का परिचय आदि बुक्स की मदद ले सकते हैं।

भारतीय संविधान

गणतंत्र, भारत के संविधान के संदर्भ में शासित है। इसे 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। डॉ. भीमराव आंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। वह तत्कालीन कानून मंत्री थे, जिन्होंने संविधान सभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया था।

भारतीय संविधान के बारे में और अधिक जानने और व नोट्स बनाने के लिए आप सुभाष कश्यप द्वारा लिखित पुस्तक हमारी संसद या फिर आधिकारिक वेबसाइट  https://legislative.gov.in/ पर कई भाषाओं में भारतीय संविधान को समझ सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) शीर्ष न्यायालय है और यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील के लिए अंतिम न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट को 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने नौ नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला था।

सुप्रीम कोर्ट के बारे में और अधिक जानने के लिए https://main.sci.gov.in/ की मदद ले सकते  हैं।

सरकारी योजनाएं

राजनीतिक पहलू के हिसाब से सरकारी योजनाएं जनता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार की ओर से समय-समय पर योजनाएं लाई जाती हैं, जोकि जनता के लिए लाभकारी होती हैं। प्रशासनिक सेवा के परिदृश्य से सरकारी  योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय होती है। विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा एक प्रशासनिक अफसर करता है। इसके लिए आपको सरकारी योजनाओं पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, मिशन रोजगार योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, आत्मनिर्भर रोजगार अभियान आदि योजनाओं की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या फिर इस my-government/schemes पोर्टल ले  सकते हैं।

संसद

संसद भारत का सर्वोच्‍च विधायी निकाय है। इसमें राष्‍ट्रपति तथा दो सदन – राज्‍य सभा (राज्‍यों की परिषद) एवं लोकसभा (लोगों का सदन) होते हैं। राष्‍ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्‍थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। प्रथम आम चुनाव 1951-52 में आयोजित किए गए थे और प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल, 1952 में अस्तित्‍व में आई। संसद के तीन अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सदस्यों की स्वीकृती है, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों के 12 नामांकित व्यक्ति भी शामिल हैं। 

संसद के बारे में अन्य जानकारी और नोट्स तैयार करने के लिए आप नीचे दी गई वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। https://www.my-government/indian-parliament  

पाॅलिटी नोट्स कैसे तैयार करें?

किसी भी परीक्षा में नोट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में पाॅलिटी के नोट्स तैयार करने के लिए आप बुक्स, न्यूजपेपर और मासिक पत्रिकाओं की मदद ले सकते हैं। नोट्स आफलाइन और आनलाइन दोनों तरह से तैयार कर सकते हैं, आनलाइन नोट्स के लिए कुछ वेबसाइट्स पर जाकर राजनीति से जुड़े प्रश्नों को उत्तर सहित लैपटाप या पीसी में सेव कर सकते हैं। आफलाइन में पेन और पेपर पर नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स बनाने से पहले आपको चैप्टर को एक बार अच्छी तरह पढ़नें और प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह समझें। हमने  Polity notes for UPSC in Hindi में बताया है कि किस तरह आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं।

  • एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें- प्रशासनिक परीक्षा में राजनीति (पाॅलिटी) की तैयारी के लिए आप एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की बुक्स पढ़कर नोट्स तैयार कर सकते हैं।
  • न्यूजपेपर की मदद लें- हिंदी और अंग्रेजी न्यूजपेपर में रोजाना राजनीति से बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, जिन्हें पढ़कर आप खुद नोट्स तैयार कर सकते हैं। 
  • पिछले वर्षों के पेपर साल्व करके- परीक्षा का पैटर्न और अच्छे से समझने के लिए आप पिछले वर्षों के पेपर साल्व कर नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको आगामी परीक्षा में काफी मदद मिलेगी।

पाॅलिटी नोट्स के लिए बेस्ट बुक्स

पॅालिटी नोट्स तैयार करने के लिए कुछ बुक्स नीचेUPSC 2023 के लिए बेस्ट जीके बुक्स दी गईं हैं-

बुक्सपब्लिशर-राइटर
भारतीय राज्यव्यवस्थाअभय कुमार जी
भारतीय  शासनएम. लक्ष्मीकांत
हमारी संसदसुभाष कश्यप
समकालीन राजनीतिक सिद्धांतबीएल फाड़िया, कुलदीप फाड़िया
भारत का संविधानपीएम बख्शी 
संविधान का परिचय डी डी बसु 
इतिहास- भारत और समकालीन विश्वएनसीईआरटी
स्वतंत्र भारत में राजनीतिएनसीईआरटी

FAQs

सिविल सेवा परीक्षा के लिए क्या योग्यता है?

सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को किसी यूनिवर्सिटी ससे ग्रेजुएशन होना चाहिए।

यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए कितनी उम्र सीमा है?

सिविल सेवा परीक्षा के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 21 से 32 वर्ष तक की उम्र सीमा है। 

क्या 12वीं के बाद यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं?

12वीं  के बाद आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, इसमें स्नातक  के बाद ही आप शामिल हो सकते हैं।

आईएएस की फुल फार्म क्या है?

आईएएस की फुल फार्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (भारतीय प्रशासनिक सेवा) है।

आशा करते हैं कि Polity notes for UPSC in Hindi के ब्लाग आपके लिए बहुपयोगी रहा होगा। इसी तरह के और भी आकर्षक ब्लॉग्स और यूपीएससी की परीक्षा से जुड़ीं अपडेट्स के लिए आप Leverage Edu के साथ बनें रहें।

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