UPSC Prelims Polity Questions in Hindi: यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

UPSC Prelims Polity Questions in Hindi: UPSC प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। पॉलिटी शासन की संरचना और संचालन को समझाती है, यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करती है, और विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्ति का संतुलन स्थापित करती है। पॉलिटी राष्ट्रीय प्रगति और व्यक्तिगत कल्याण को सीधे प्रभावित करती है, यही कारण है कि यह UPSC सामान्य अध्ययन पेपर-I का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पॉलिटी शासन, प्रशासन और सार्वजनिक नीति की रीढ़ होती है। पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए आपको संवैधानिक प्रावधानों, नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों और सरकार की संरचनाओं की गहरी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा, पॉलिटी के प्रश्न अक्सर हाल की घटनाओं से जुड़े होते हैं, जिनकी परीक्षा में प्रासंगिकता अधिक होती है।

इस ब्लॉग में यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न (UPSC Prelims Polity Questions in Hindi) का संग्रह तैयार किया गया है, जिसे पढ़कर आप पॉलिटी के प्रश्नों की बेहतर तैयारी कर सकेंगे और अपनी UPSC परीक्षा में सफलता पा सकेंगे।

UPSC प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के प्रश्न 

UPSC प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के प्रश्न (UPSC Prelims Polity Questions in Hindi) इस प्रकार हैं –

1. भारत में दल-बदल विरोधी कानून के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1.  यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्दिष्ट (मनोनीत) विधायक सदन में नियुक्त होने के छह मास के अन्दर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है।
2. यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अन्दर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल के मामले का फैसला करना होता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो1न ही 2

2. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
2. भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो1न ही 2

3. निम्नलिखित में से कौन सा ‘राज्य’ शब्द को सर्वोत्तम रुप से परिभाषित करता है?

(अ) व्यक्तियों का एक समुदाय, जो बिना किसी बाहा नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रुप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है।
(ब) एक निश्चित भूभाग के राजनैतिक रुप से संगठित लोग, जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते है।
(स) बहुत से व्यक्ति, जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं।
(द) एक निश्चित भूभाग में स्थायी रुप से रह रहा समाज, जिसकी एक केन्द्रीय प्राधिकारी तथा केन्दीयप्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है।

4. भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

(अ) एक राज्य सरकार एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है, यदि उचित हो तो।
(ब) जिला फोरम की सदस्यों में से एक महिला होगी।
(स) जिला फोरम उन शिकायतों को देखता है जहां माल या सेवाओं का मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक नहीं होता।
(द) बेचे गए किसी भी सामान या किसी भी सेवा के संबंध में शिकायत, राज्य सरकार द्वारा जिला फोरम के साथ आम उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में दायर की जा सकती है।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत स्वच्छता गठबंधन स्थायी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है और इसे भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
2. राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का एक शीर्ष निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन समाधान प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो 1 न ही 2

6. हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किन्तु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है?

1. जहाँ तक विधि-निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किन्तु भारत में संसद की विधि-निर्माण की शक्ति परिसीमित है।
2. भारत में, संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए ।

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो1न ही 2

7. संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा स्थापित स्टिग्लिट्ज़ आयोग अंतरराष्ट्रीय समाचारों में था। किसके साथ सौदा करने के लिए आयोग का समर्थन किया गया था?

(अ)  आसन्न वैश्विक जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां और एक रोड मैप तैयार करना।
(ब) वैश्विक वित्तीय प्रणाली के कामकाज और एक अधिक स्थायी वैश्विक व्यवस्था को सुरक्षित करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए।
(स) वैश्विक आतंकवाद और आतंकवाद के शमन के लिए एक वैश्विक कार्य योजना तैयार करना।
(द) वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार।

8.भारत में “चाय बोर्ड” के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चाय बोर्ड एक वैधानिक निकाय है।
2. यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबद्ध एक नियामक निकाय है।
3. चाय बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है।
4. बोर्ड के विदेश कार्यालय दुबई और मॉस्को में हैं।

उपयुक्त में से कौनसा कथन सही है:

(अ) केवल 1 और 3
(ब)  केवल 2 और 4
(स) केवल 3 और 4
(द) केवल 1 और 4

9. संघ सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एन० गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए।
2. प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो 1 न ही 2

10. सरकार ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार(पीईएसए) अधिनियम लागू किया। निम्नलिखित में से किसकी पहचान इसके उद्देश्य के रूप में नहीं है?

(अ) स्व-शासन प्रदान करने के लिए
(ब) पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना
(स) आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाने के लिए
(द) आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिलाना

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एचएन सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया गया।
2. भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है।
3. भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है।
4. भारत में, न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(अ) केवल 1 और 2
(ब) केवल 1, 2 और 4
(स) केवल 3 और 4
(द) केवल 3

12. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ‘निजता का अधिकार’ संरक्षित है?

(अ) अनुच्छेद 15
(ब) अनुच्छेद 19
(स) अनुच्छेद 21
(द) अनुच्छेद 29

13. अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है।

(अ) सभी राज्यों की सहमति से
(ब) अधिकांश राज्यों की सहमति से
(स) संबंधित राज्यों की सहमति से
(द) किसी भी राज्य की सहमति के बिना

14. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सरकारी विधि अधिकारियों और कानूनी फर्मों को अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन कॉर्पोरेट वकीलों और पेटेंट वकीलों को अधिवक्ता के रूप में मान्यता से बाहर रखा जाता है।
2. बार काउंसिलों को कानूनी शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो 1 न ही 2

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोक सभा चुनाव में तीन निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है।
2. 1991 के लोक सभा चुनाव में श्री देवी लाल ने तीन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था।
3. वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोक सभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उप-चुनावों का खर्च उठाना चाहिए, जिन्हें उसने खाली किया है बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 3
(द) 2 और 3

16. भारत के संविधान में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना _________ में निहित है।

(अ) संविधान की प्रस्तावना
(ब) राज्य के नीति निर्देशक तत्व
(स) मौलिक कर्त्तव्य
(द) नौवीं अनुसूची 

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है।
2. जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए उस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है।
3. संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए तथा इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

(अ) केवल 1 और 2
(ब) केवल 2 और 3
(स) केवल 1 और 3
(द) 1, 2 और 3

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 

1. ‘शहर का अधिकार’ एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में, संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट (यू० एन० हैबिटेट) प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है।
2. ‘शहर का अधिकार’ शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने ( रीक्लेम) एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है।
3. ‘शहर का अधिकार’ का आशय यह है कि राज्य, शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 3
(स) 1 और 2
(द) 2 और 3

19. भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है क्योंकि

(अ) लोकसभा का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है
(ब) संसद संविधान में संशोधन कर सकती है
(स) राज्य सभा भंग नहीं की जा सकती
(द) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय संविधान में मंत्रियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
2. प्रधान मंत्री सहित संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या, लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो 1 न ही 2

यह भी पढ़ें: यूपीएससी के लिए पॉलिटी नोट्स

21. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है न कि जेल में।
2. न्यायिक हिरासत के दौरान, मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी, न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / कौन-से सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो 1 न ही 2

22. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन-से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है?

1.  राज्य विधान सभा का विघटन
2.  राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना
3.  स्थानीय निकायों का विघटन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(अ) केवल 1 और 2
(ब) केवल 1 और 3
(स) केवल 2 और 3
(द) 1,2 और 3

23. निम्नलिखित में से कौन-सी/कौन-सी लोक सभा की विशेष शक्ति है/हैं?

1. आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना
2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(अ) केवल 1 और 2
(ब) केवल 2
(स) केवल 1 और 3
(द) केवल 3

24. भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है।
2. कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / कौन-से सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो 1 और न ही 2

25. लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है

1. साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को।
2. कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को।
3. गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को।
4. समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को।

26. भारत में दलबदल विरोधी कानून के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कानून में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के छह महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता।
2. कानून में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी दलबदल मामले पर निर्णय ले सके।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो 1 न ही 2

27. राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा मंत्रालय केन्द्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है?

(अ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(ब) पंचायती राज मंत्रालय 
(स) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(द) जनजातीय कार्य मंत्रालय

28. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

भारत के संविधान के संदर्भ में, राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व

1.  विधायिका के कृत्यों पर निर्बन्धन करते है।
2.  कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बन्धन करते है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा सही है/ हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो 1 न ही 2

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है।
2. भारत के संविधान के अनुसार, भारत का अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा तब देता है जब उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस्तीफा दे देती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो 1 न ही 2

30. कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान, जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है?

(अ) अनुच्छेद 14
(ब) अनुच्छेद 28
(स) अनुच्छेद 32
(द) अनुच्छेद 44

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31. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1.  विधान सभा का/की अध्यक्ष, यदि विधान सभा का/की सदस्य नहीं रहता है/रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा/देगी।
2. जब कभी विधान सभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा/देगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो 1 न ही 2

32. भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी निजी संगठन के विरुद्ध परमादेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक दायित्व न सौंपा गया हो।
2. परमादेश किसी कंपनी के विरुद्ध नहीं होगा, भले ही वह सरकारी कंपनी ही क्यों न हो।
3. कोई भी सार्वजनिक सोच वाला व्यक्ति, क्वो वारंटो रिट प्राप्त करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

(अ) केवल 1 और 2
(ब) केवल 2 और 3
(स) केवल 1 और 3
(द) 1, 2 और 3

33. भारतीय राज्य-व्यवस्था में, निम्नलिखित में से कौन-सी अनिवार्य विशेषता है, जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है?

(अ) न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है।
(ब) संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं।
(स) केन्द्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं।
(द) मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

34. राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे?

(अ) राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण
(ब) नियंत्रण का अभाव
(स) इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर
(द) स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर

35. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. निजी और सार्वजनिक अस्पतालों को इसे अपनाना होगा।
2. चूंकि इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है, इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अंततः इसका हिस्सा बनना चाहिए।
3. पूरे देश में इसकी पोर्टेबिलिटी निर्बाध है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(अ) केवल 1 और 2
(ब) केवल 3
(स) केवल 1 और 3
(द) 1, 2 और 3

36. निम्नलिखित में से कौन-सा ‘राज्य’ शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?

(अ) व्यक्तियों का एक समुदाय, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है।
(ब) एक निश्चित भूभाग के राजनैतिक रूप से संगठित लोग, जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं।
(स) बहुत से व्यक्ति, जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं।
(द) एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज, जिसकी एक केन्द्रीय प्राधिकारी तथा केन्द्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है।

37. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1.  संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कई पदों को ‘लाभ का पद’ के आधार पर निरर्हता से छूट देता है।
2.  उपर्युक्त अधिनियम पाँच बार संशोधित किया गया था।
3.  शब्द ‘लाभ का पद’ भारत के संविधान में भली-भाँति परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(अ) केवल 1 और 2
(ब) केवल 3
(स) केवल 2 और 3
(द) 1, 2 और 3

38. लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार, उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि को होगा।
2. इसमें अनिवार्य प्रावधान है कि लोक सभा के उपाध्यक्ष के रूप में उम्मीदवार का चुनाव या तो मुख्य विपक्षी दल से होगा या फिर सत्तारूढ़ दल से।
3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपसभापति को अध्यक्ष के समान ही शक्ति प्राप्त होती है तथा उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।
4. उपसभापति की नियुक्ति के संबंध में सुस्थापित संसदीय प्रथा यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तथा प्रधानमंत्री द्वारा उसका विधिवत समर्थन किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?

(अ) केवल 1 और 3
(ब) 1, 2 और 3
(स) केवल 3 और 4
(द) केवल 2 और 4

39. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
2. भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो 1 न ही 2

40. यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?

(अ) इससे जनजातीय लोगों की भूमि का गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरण रोका जा सकेगा।
(ब) इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का निर्माण होगा।
(स) इससे वह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।
(द) ऐसे क्षेत्र वाले राज्य को विशेष श्रेणी राज्य घोषित किया जाएगा।

उत्तर तालिका

1	ब	21	ब
2	अ	22	अ
3	अ	23	ब
4	स	24	ब
5	ब	25	अ
6	स	26	ब
7	ब	27	द
8	द	28	द
9	ब	29	द
10	स	30	अ
11	ब	31	अ
12	स	32	स
13	द	33	अ
14	ब	34	द
15	ब	35	ब
16	ब	36	अ
17	ब	37	अ
18	द	38	अ
19	द	39	स
20	ब	40	अ

यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी के प्रश्नों की संख्या

यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी के प्रश्नों की संख्या इस प्रकार है:

साल	प्रश्नों की संख्या
2024	18
2023	15
2022	12
2021	16
2020	18
2019	13
2018	11
2017	22

UPSC प्रीलिम्स में पॉलिटी का वेटेज

UPSC प्रीलिम्स में पॉलिटी का वेटेज इस प्रकार है:

विषय	2021	2022	2023	2024	2025 (अपेक्षित)
पॉलिटी	15-18%	18-20%	16-18%	20%	18-20%

UPSC प्रीलिम्स पॉलिटी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स 

UPSC प्रीलिम्स पॉलिटी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स इस प्रकार हैं:

भारत का संविधान

• प्रस्तावना
• संविधान की विशेषताएँ
• अनुसूचियाँ और संशोधन

मौलिक अधिकार, कर्तव्य और डीपीएसपी

• मौलिक अधिकार
• राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी)
• मौलिक कर्तव्य

संघ और राज्य सरकारें

• संसद
• राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
• प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद
• राज्य विधानमंडल

न्यायपालिका

• संरचना और पदानुक्रम
• न्यायिक समीक्षा और सक्रियता
• महत्वपूर्ण निर्णय

संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध

• शक्तियों का विभाजन
• अंतर-राज्य संबंध
• आपातकालीन प्रावधान

स्थानीय शासन

• पंचायती राज
• शहरी स्थानीय शासन

संवैधानिक और गैर-संवैधानिक निकाय

• चुनाव आयोग (ईसी)
• वित्त आयोग (एफसी)
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)
• संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)
• नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), लोकपाल और लोकायुक्त

चुनाव और प्रतिनिधित्व

• दलबदल विरोधी कानून
• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम
• चुनाव प्रक्रिया

महत्वपूर्ण अधिनियम और नीतियां

• सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005
• जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950 और 1951)
• भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

विविध विषय

• संविधान की अनुसूचियाँ
• राजभाषा
• नागरिकता

यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी के पिछले साल के पेपर PDF 

यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में, पॉलिटी एक महत्वपूर्ण विषय है। पॉलिटी के प्रश्न सामान्य अध्ययन पेपर I में पूछे जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी के पिछले साल के पेपर जनरल स्ट्डीज के प्रीलिम्स पेपर के PDF इस प्रकार से हैं:

वर्ष	प्रश्न पत्र
2024	General Studies Paper – I
	General Studies Paper – II
2023	General Studies Paper I
	General Studies Paper II
2022	General Studies Paper I
	General Studies Paper II
2021	General Studies Paper – I
	General Studies Paper – II

FAQs

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आशा करते हैं कि इस ब्लॉग में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न (UPSC Prelims Polity Questions in Hindi) की पूरी जानकारी मिल गई होगी, जिससे आपको UPSC परीक्षा क्लियर करने में मदद मिलेगी। ऐसे ही UPSC से जुड़े ब्लॉग पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।