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यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने 12 सितंबर 2023 कल अपने पुराने बयान से यू-टर्न लिया है। UGC ने अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के बजाय केवल CLAT-UG 2023 स्कोर के आधार पर अपने नए शुरू किए गए पांच-वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज में एडमिशन की पेशकश करने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले का समर्थन किया।
दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दायर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) का विरोध करते हुए, UGC ने कहा कि पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए छात्रों का चयन करने के लिए असेसमेंट के संदर्भ में “अलग-अलग क्राइटेरिया” की आवश्यकता हो सकती है।
इससे पहले स्टटूटोरी बॉडी ने कहा था कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए UG या PG प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए CUET स्कोर का पालन करना अनिवार्य है। वहीं केंद्र सरकार ने भी कहा था कि CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अनिवार्य नहीं है और उन्हें एडमिशन के मामले में ऑटोनोमी प्राप्त है।
यह इवेंट दिल्ली विश्वविद्यालय, फैकल्टी ऑफ लॉ के छात्र प्रिंस सिंह द्वारा दायर एक याचिका में सामने आया है।
प्रिंस सिंह का मामला यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले अधिसूचना जारी करते समय एक “अनुचित और मनमानी शर्त” लगाई है कि पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज में एडमिशन पूरी तरह से CLAT- UG 2023 रिजल्ट में योग्यता के आधार पर होगा, जो उल्लंघनकारी है।
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