UPSC 2023: National Women Commission UPSC: UPSC मेंस एग्जाम के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग टॉपिक पर महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स

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National Women Commission

UPSC मेंस एग्जाम के लिए national women commission UPSC एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। हर साल इससे सम्बंधित प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद जताई जाती है। वर्तमान समय को देखते हुए इस विषय की प्रासंगिता और भी बढ़ जाती है। यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं। ये नोट्स छोटे हैं इसलिए याद करने में आसान हैं।  

मुख्य सुर्खियां 

National women commission UPSC से सम्बंधित मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं : 

  • भारत में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए आज से लगभग 50 साल पहले राष्ट्रीय महिला आयोग बनाए जाने की सिफारिश की गई।  
  • राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई।  
  • आयोग के गठन के समय जयंती पटनायक ने अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी।  
  • राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के लिए एक शीर्ष वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।  
  • राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है।  
  • राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव एवं पांच दूसरे सदस्य होते हैं।  

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राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य 

National women commission UPSC के कार्यों में शामिल हैं : 

  • महिलाओं के लिये संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।
  • उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना।
  • शिकायतों के निवारण को सुगम बनाना।
  • महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

राष्ट्रीय महिला आयोग की देखरेख में चल रही महिला कल्याण से सबंधित योजनाएं 

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन करती है : 

  • बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 
  • वन स्टॉप सेंटर योजना 
  • निर्भया योजना 
  • स्वाधार योजना  
  • उज्ज्वला योजना 

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महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा के उपाय 

महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : 

  • घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 
  • दहेज़ निषेध अधिनियम 1961 
  • कार्यालय में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 
  • बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012 

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