6 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट मीटिंग में कहा गया कि राज्य के सभी सेकेंडरी स्कूल्स की पुरानी और जर्जर क्लासेज को सुधारा जाएगा।
कैबिनेट मीटिंग में मौजूद फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने कहा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 75 प्रतिशत सरकार और बाकि 25 प्रतिशत स्कूलों द्वारा उठाया जाएगा। क्लासेज में लगने वाली रीडेवलपमेंट कॉस्ट के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए स्कूलों को अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पॉलिसी का उपयोग करने की आज़ादी होगी।
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि लेटेस्ट रीडेवलपमेंट प्लान, जो प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू है, सरकार 50 साल से अधिक पुराने स्कूलों के साथ शुरू करेगी और इसके बाद क्रमशः 40 साल और 30 साल पुराने स्कूल होंगे। इस रीडेवलपमेंट प्लान में फर्श, रूफ और गर्ल्स के लिए अलग टाॅयलेट्स के निर्माण को भी प्रायोरिटी में रखा जाएगा।
यह भी पढ़ें: योगी सरकार का बड़ा फैसला, INR 1 करोड़ से करेंगे यूपी के स्कूलों का उद्धार
फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने कहा कि पिछले साल भी इसी तरह की योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत सरकार और स्कूल मैनेजमेंट कमिटी को रिन्यूअल कॉस्ट का 50 प्रतिशत खर्च उठाना था, लेकिन पुरानी योजना में स्कूलों की कम भागीदारी देखने को मिली थी।
इसी और अन्य प्रकार की Leverage Edu न्यूज़ अपडेट्स के साथ बने रहिए।