योगी सरकार का बड़ा फैसला, INR 1 करोड़ से करेंगे यूपी के स्कूलों का उद्धार

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में क्वालिटी शिक्षा को धार देने के लिए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने Abhyudaya Composite School Scheme के तहत INR 1,000 करोड़ के फंड के साथ स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला किया है। 

सरकारी स्कूलों के परिवर्तन में बुनियादी ढांचे का अपग्रडेशन और कम से कम 450 छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूल की क्षमता बढ़ाना शामिल होगा।

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, अपग्रडेशन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में कम से कम 4,000 स्कूलों को अपग्रेड करने का है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित प्रत्येक डेवलपमेंट सेक्शन (कुल 880 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय) को विकसित करने पर कुल INR 1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, मुख्यमंत्री अभ्युदय समग्र विद्यालयों के तहत विकसित किया जाएगा।”

इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्क प्रोजेक्ट तैयार की है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन स्कूलों को प्री-प्राइमरी से 8वीं कक्षा में अपग्रेड कर राज्य सरकार न केवल प्रत्येक छात्र को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने की कोशिश कर रही है, बल्कि इसका उद्देश्य छात्रों के स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए स्कूलों को सभी सुविधाओं से लैस करना है।

डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन विजय किरण आनंद के अनुसार, “प्रत्येक ग्रामीण विकास खंड से जगह, व्यावहारिकता और अधिकतम सामाजिक लाभ की उपलब्धता को देखते हुए प्रत्येक डेवलपमेंट सेक्शन से एक समग्र विद्यालय का चयन किया जाएगा। इन विद्यालयों को निर्धारित मानकों के अनुरूप क्रमोन्नत कर मुख्यमंत्री अभ्युदय समग्र विद्यालय का दर्जा दिया जाएगा।

पहले से चल रहे काउंसिल कम्पोजिट स्कूलों को ग्रेडेड लर्निंग कॉन्सेप्ट के आधार पर आधुनिक सुविधाओं से अपग्रेड किया जाएगा। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों के इंक्लूसिव और स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।