शिक्षा की योजनाओं के लिए डाटा सेंटर डेवलप करेगी उत्तराखंड सरकार, लाखों स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा  

उत्तराखंड सरकार इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में स्टूडेंट्स के सीखने के लिए नई योजनाएं ला रही है। इसी क्रम में अब उत्तराखंड सरकार राज्य में शिक्षा संबंधित योजनाओं का ब्यौरा रखने के लिए डैशबोर्ड और डाटा सेंटर विकसित करने की योजना पर काम करने जा रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को INR 5 करोड़ की सहायता राशि भी आवंटित की जा चुकी है।  

छात्रों के लिए लाभकारी साबित होगी योजना 

इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिलकर विद्या समीक्षा केंद्र खोलने की योजना बनाई है। इन केंद्रों का उद्देश्य राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना होगा, जिससे उत्तराखंड के लगभग 24 लाख स्कूली बच्चों को फायदा मिलेगा।  

मॉडर्न डाटा ड्रिवन मॉडल पर आधारित होंगे विद्या समीक्षा केंद्र 

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि ये विद्या समीक्षा केंद्र एक तकनीक आधारित आधुनिक डाटा ड्रिवन मॉडल पर काम करेगा। इस समीक्षा केंद्र में छात्रों की उपस्थिति, प्रदर्शन और पढ़ाई से संबंधित कंटेंट का सारा डाटा उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को INR 5 करोड़ डाटा सेंटर और डैशबोर्ड विकसित करने के लिए दिए गए हैं। 

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे बताया कि विद्या समीक्षा केंद्र में राज्य के सभी जिलों के सभी स्कूलों की सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि विद्या समीक्षा केंद्र मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य गुजरात था। उन्होंने आगे बताया कि इन समीक्षा केंद्रों की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत की जा रही है। 

रिसर्च स्कॉलरशिप योजना की शिक्षा मंत्री ने तारीफ़ की 

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई रिसर्च स्कॉलरशिप योजना की तारीफ़ की। इस योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षकों को उनके द्वारा शुरू किए गए रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है।  

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