राज्य के कॉलेज और टीचिंग एजुकेशन संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के मिशन में जुटेगी ओडिशा सरकार 

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rajya ke college aur teacher education sansthano ke infrastructure ko behtar banane ke mission mein jutegi odisha sarkar

ओडिशा सरकार इन दिनों राज्य में शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के काम में लगी है। इसी मुहिम आगे बढ़ाते हुए ओडिशा सरकार अब राज्य के डिग्री कॉलेज और टीचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अच्छा बनाने का प्रयास करेगी। इसके पीछे का उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अंतर्गत पहले ओडिशा में सरकारी कॉलेजों की इंफ्रास्ट्रक्चर से सम्बंधित जरूरतों को समझने का प्रयास किया जाएगा।

सरकार की ओर से कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजे गए पत्र 

सरकार ने ओडिशा राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को उनके संस्थानों की इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जरूरतों के बारे बताने के लिए पत्र लिखकर पूछा है। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा इन सभी जरूरतों की एक सूची गूगल शीट्स में दर्ज की जाएगी। जिसे बाद में ओडिशा सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पीछे का उद्देश्य ओडिशा के सरकारी कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों को समझ कर उन पर काम शुरू करना है।

सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों और टीचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को एक सप्ताह का समय

ओडिशा सरकार के शिक्षा विभाग ने पत्र लिखकर सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को डाटा उपलब्ध कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। संस्थानों को उनके यहां पढ़ने वाले छात्रों की संख्या और संस्थान में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। इसके अलावा कॉलेज प्रशासन को कॉलेज में बने कमरों की संख्या, सभागार, हॉस्टल्स (गर्ल्स / बॉयज) स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पार्किंग स्थल आदि के बारे में भी सूचना प्रदान करनी होगी।  

NAAC रैंकिंग सुधारने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास 

ओडिशा राज्य के अधीन 49 सरकारी डिग्री कॉलेज और 16 टीचिंग एजुकेशन संस्थान आते हैं। इनमें से ओडिशा राज्य के बहुत से कॉलेजों में आधुनिक लैब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं दूसरी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। सरकारी कॉलेजों से सभी उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी मिल जाने के बाद इन्हें पूरा करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे ओडिशा राज्य के कॉलेजों की NAAC (National Assessment and Accreditation council) ग्रेडिंग में सुधार लाने में मदद मिलेगी।  

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