नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 5 वर्ष तक मिलेंगे INR 50,000 करोड़

28 जून 2023 को केंद्र सरकार ने देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने मंजूरी दे दी है। साथ में फंडेड करने और सलाह देने के लिए एक टॉप बॉडी के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 

केंद्र सरकार ने NRF की स्थापना करने के लिए संसद में एक बिल पेश करने को मंजूरी दे दी, जिसे अमेरिका के बेहद सफल नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर बनाया गया है। NRF का बजट 2023 से 2028 के बीच 5 साल में INR 50,000 करोड़ होने का अनुमान है।

GDP का मात्र 0.7 प्रतिशत खर्च करता है इंडियन रिसर्च और डेवलपमेंट

इंडियन रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) का मात्र 0.7 प्रतिशत खर्च करता है, जो कई अन्य देशों की तुलना में बेहद कम है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर 2008 में 0.84 प्रतिशत से घटकर 2018 में लगभग 0.69 प्रतिशत हो गया। 

इसकी तुलना में अमेरिका ने 2.83 प्रतिशत, चीन ने 2.14 प्रतिशत और इज़राइल ने 4.9 प्रतिशत खर्च किया। यहां तक ​​कि ब्राजील, मलेशिया और मिस्र भी अपने GDP का अधिक हिस्सा रिसर्च पर खर्च करते हैं।

Cabinet approves National Research Foundation Bill, 2023, to enhance research eco-system in the country
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— OpIndia.com (@OpIndia_com) June 29, 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाये थे NRF का प्रस्ताव पहली बार

NRF का प्रस्ताव पहली बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 जनवरी, 2019 को लाया गया था। NRF का दूसरा जिक्र उस वर्ष 20 जनवरी को संसद के जॉइंट सेशन के दौरान और फिर बाद में जुलाई 2019 में बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री के भाषण में हुआ। NRF का निर्माण भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख सिफारिशों में से एक था।

साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि NRF पहले ही अस्तित्व में आ गया होता, लेकिन COVID महामारी के कारण डिसरप्शन होने के कारण इसमें देरी हुई।

साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मेन फंडिंग बॉडी – साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड (एसईआरबी) – जो 2008 में स्थापित की गई थी और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप को वित्त पोषित करने, इनक्यूबेटर स्थापित करने और केंद्रीय और में विज्ञान से संबंधित प्रोजेक्ट्स को एड करने के लिए जिम्मेदार है।

NRF में स्टेट यूनिवर्सिटीज शामिल किया जाएगा

स्टेट यूनिवर्सिटीज को NRF में शामिल किया जाएगा। DST अधिकारियों के अनुसार, SERB से लगभग 65 प्रतिशत धनराशि आईआईटी द्वारा हड़प ली गई थी, और केवल 11 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों में प्रोजेक्ट्स के लिए स्ट्रीम हुई थी।

पोस्ट-डॉक्टरल रिसर्च के लिए फ़ेलोशिप भी देगा NRF

एनआरएफ को प्रशासनिक रूप से DST में रखा जाएगा और इसमें 16 मेंबर गवर्निंग बोर्ड होगा जिसमें DST से दो मेंबर, इंडस्ट्री से पांच, ह्युमेंटीज़ से एक और छह एक्सपर्ट्स होंगे जिन्हें मूल्यांकन किए जा रहे प्रोजेक्ट्स की प्रकृति के बेस पर चुना जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि एनआरएफ पोस्ट-डॉक्टरल रिसर्च के लिए फ़ेलोशिप भी प्रदान करेगा।

उद्योग से आएंगे INR 36,000 करोड़

अधिकारियों ने कहा कि अगले पांच वर्षों में INR 50,000 करोड़ की अनुमानित फंडिंग में से INR 36,000 करोड़ उद्योग से आएंगे। NRF के तहत साइंटिफिक रिसर्च  प्रोजेक्ट्स को DST और इंडस्ट्री द्वारा 50:50 के बेस पर फंडेड किया जाएगा।

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