One app for all your study abroad needs
भारत में, मानसिक रोगियों को भी अन्य सभी नागरिकों के समान कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 द्वारा संरक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम पारित किया, जो मानसिक रोगियों के अधिकारों को और अधिक मजबूत करता है। आइये जानें मानसिक रोगी के कानूनी अधिकार विस्तार से।
मानसिक रोगी के कानूनी अधिकार
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत, मानसिक रोगी के कानूनी अधिकार कुछ इस प्रकार हैं –
अग्रिम निर्देश का अधिकार: मानसिक रोगी यह निर्देश दे सकता है कि किसी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के दौरान उसे किस तरह से उपचार दिया जाए या नहीं दिया जाए।
स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अधिकार: मानसिक रोगी को सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का अधिकार है।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार: आर्थिक रूप से कमज़ोर मानसिक रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है।
समुदाय में रहने का अधिकार: मानसिक रोगियों को यथासंभव समुदाय में रहने का अधिकार है। केवल तभी उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है जब वह अपने या दूसरों के लिए खतरा हों।
स्वयंसेवक के अधिकार: मानसिक रोगी अपनी इच्छानुसार किसी भी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक संगठन में शामिल होने का अधिकार रखता है।
अपनी पसंद के चिकित्सक के साथ इलाज कराने का अधिकार: मानसिक रोगी अपनी पसंद के चिकित्सक के साथ इलाज कराने का अधिकार रखता है।
अपने चिकित्सा रिकॉर्ड तक पहुँच का अधिकार: मानसिक रोगी को अपने चिकित्सा रिकॉर्ड तक पहुँच का अधिकार है।
शिकायत करने का अधिकार: मानसिक रोगी किसी भी तरह के शोषण या भेदभाव के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार रखता है।
क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार : गरिमामय जीवन के अधिकार की जड़ें संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित हैं। इसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम में भी शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मानसिक बीमारियों से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है।
गोपनीयता का अधिकार : मानसिक रोगों से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसकी मानसिक बीमारियों और उपचार के संबंध में विवरण गोपनीयता के तहत सुरक्षित रखा जाए। ऐसी गोपनीयता डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत जानकारी तक भी विस्तारित होती है।
कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं मानसिक रोगी के कानूनी अधिकार?
मानसिक रोगियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य है। यह मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। मानसिक रोगियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए:
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना।
- मानसिक रोगियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- मानसिक रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
- मानसिक रोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना।
यह भी पढ़ें –
- मानसिक स्वास्थ्य क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
- मानसिक स्वास्थ्य पर निबंध
- मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक
- मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा
FAQs
मानसिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनाओं का सम्पूर्ण ध्यान रखने वाली स्थिति होती है। यह व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक तौर पर तंत्रिका और सामाजिक कल्याण पर असर डाल सकता है।
मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण व्यक्ति की स्थिति और विवेकशी आचरण पर निर्भर कर सकते हैं। यह शामिल हो सकते हैं: डिप्रेशन, अंधिवसान, चिंता, भय, मानसिक संतुलन की कमी, अवसाद, अफसोस, खुशी की अभाव, आत्महत्या विचार, जुनून, भ्रम, और अदरकारियता।
मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और बेहतरी के लिए उपाय शामिल कर सकते हैं: नियमित व्यायाम, योग, मेडिटेशन, सही आहार, समय पर नींद, सहयोग समूहों या विशेषज्ञों की मदद, और मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए शिक्षा।
मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ विभिन्न कारणों से हो सकती हैं, जैसे कि जीवन की स्थितियों का प्रभाव, आवास्यक रूप से संवादनी प्रणाली में समस्या, जीनेटिक कारक, दवाओं का सेवन, और स्वास्थ्य देखभाल की कमी।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।
आशा है कि इस ब्लाॅग में आपको मानसिक रोगी के कानूनी अधिकार के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह के अन्य ट्रेंडिंग इवेंट्स ब्लॉग्स पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।
25,000+ students realised their study abroad dream with us. Take the first step today.
