कर्नाटक सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तर्ज पर SEP यानी स्टेट एजुकेशन को कर्नाटक में लागू करने की योजना बनाई है। इसी योजना के तहत सरकार के द्वारा एक 15 सदस्यीय एक्सपर्ट्स की कमेटी का गठन भी किया गया है। ये कमेटी कर्नाटक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए स्टेट एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी।
SEP पर आयोजित की जाएगी मीटिंग
कर्नाटक सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के 8 सदस्यों द्वारा दिनांक 3 नवम्बर 2023 को कर्नाटक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। इस मीटिंग में कर्नाटक सरकार द्वारा बनाई गई एक 8 सदस्यीय कमेटी के एक्सपर्ट्स भाग लेंगे। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए उप समितियों का गठन करना है।
उप समितियों को सौंपे जाएंगे कार्य
कर्नाटक सरकार द्वारा स्टेट एजुकेशन पॉलिसी के लिए 3 नवम्बर को आयोजित की जा रही मीटिंग में गठित की जाने वाली उप समितियों को राज्य शिक्षा नीति से सम्बंधित कुछ कार्य सौंपे जाएंगे। ये कार्य प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों ही विभागों की उप समितियों को सौंपे जाएंगे।
सूत्रों की मानें तो कर्नाटक की स्टेट एजुकेशन पॉलिसी को लागू किए जाने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। बहुत विचार विमर्श के बाद ही कर्नाटक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक समिति सदस्य को कम से कम एक प्रोजेक्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
कर्नाटक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी क्या है?
कर्नाटक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी (SEP) नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तर्ज पर ही कर्नाटक सरकार के द्वारा कर्नाटक राज्य के शिक्षण संस्थानों के लिए तैयार की गई एक शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति के तहत वर्षों से चले आ रहे शिक्षा के ढर्रे की जगह शिक्षा के आधुनिक तरीकों और नीतियों का प्रयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षा को स्टूडेंट्स के लिए और अधिक रोचक और महत्वपूर्ण बनाना है। स्टेट एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य ज़ोर स्टूडेंट्स को करियर उपयोगी शिक्षा प्रदान करने पर रहेगा। ताकि वे अपना भविष्य बेहतर बना सकें।
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