काकोरी काण्ड: जानिए आधुनिक भारत के निर्माण में काकोरी काण्ड का क्या योगदान है?

काकोरी काण्ड भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह भारत के वीर क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों को सबक सिखाने से जुड़ी एक घटना है। इस घटना में क्रांतिकारियों ने हथियारों की मदद से अंगेजों की खजाने से भरी मालगाड़ी लूट ली थी। इस घटना में क्रांतिकारी संगठन हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोशिएशन के 10 सदस्य शामिल थे। यहाँ काकोरी काण्ड से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है।  

काकोरी काण्ड के बारे में 

क्रांतिकारियों के द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग करने के लिए धन की ज़रुरत थी। शाहजहांपुर में एक बैठक में राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई थी। इस योजना के अनुसार हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोशिएशन के ही एक सदस्य राजेन्द्रनाथ लेहड़ी ने 1 अगस्त 1924 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से चलने वाली आठ डाउन सहारनपुर ट्रेन को चेन खींचकर रोक लिया और उसे लूट लिया। इस गतिविधि में मुख्य भूमिका क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और अन्य 6 क्रांतिकारियों की थी।  

काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां 

काकोरी काण्ड में शामिल सभी क्रांतिकारियों पर सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश और यात्रियों को जान से मारने की साजिश करने के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई।  

फरार हुए क्रांतिकारी 

काकोरी-काण्ड में केवल 10 लोग ही वास्तविक रूप से शामिल हुए थे, पुलिस की ओर से उन सभी को इस प्रकरण में नामजद किया गया। इन 10  लोगों में से पाँच – चन्द्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती (छद्मनाम), अशफाक उल्ला खाँ व शचीन्द्र नाथ बख्शी को छोड़कर, जो उस समय तक पुलिस के हाथ नहीं आये, शेष सभी व्यक्तियों पर सरकार बनाम राम प्रसाद बिस्मिल व अन्य के नाम से ऐतिहासिक प्रकरण चला और उन्हें  5 वर्ष की कैद से लेकर फाँसी तक की सजा हुई। फरार अभियुक्तों के अतिरिक्त जिन-जिन क्रान्तिकारियों को एच. आर. ए. का सक्रिय कार्यकर्ता होने के सन्देह में गिरफ्तार किया गया था उनमें से 14 को सबूत न मिलने के कारण रिहा कर दिया गया। विशेष न्यायधीश ऐनुद्दीन ने प्रत्येक क्रान्तिकारी की छवि खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और प्रकरण को सेशन न्यायालय में भेजने से पहले ही इस बात के पक्के सबूत व गवाह एकत्र कर लिये थे ताकि बाद में यदि अभियुक्तों की तरफ से कोई याचिका भी की जाये तो इनमें से एक भी बिना सजा के छूटने न पाये।

काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों के क्षमादान का प्रयास 

अवध चीफ कोर्ट का फैसला आते ही यह खबर आग की तरह समूचे हिन्दुस्तान में फैल गयी। ठाकुर मनजीत सिंह राठौर ने सेण्ट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काकोरी काण्ड के चारो मृत्यु-दण्ड प्राप्त कैदियों की सजायें कम करके आजीवन कारावास (उम्र-कैद) में बदलने का प्रस्ताव पेश किया। काउंसिल के कई सदस्यों ने सर विलियम मोरिस को, जो उस समय संयुक्त प्रान्त के गवर्नर हुआ करते थे, इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र भी दिया कि इन चारो की सजाये-मौत माफ कर दी जाये परन्तु उन्होंने उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। सेण्ट्रल काउंसिल के 78 सदस्यों ने तत्कालीन वायसराय व गवर्नर जनरल एडवर्ड फ्रेडरिक लिण्डले वुड को शिमला जाकर हस्ताक्षर युक्त मेमोरियल दिया जिस पर प्रमुख रूप से पं. मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, एन. सी. केलकर, लाला लाजपत राय, गोविन्द वल्लभ पन्त आदि ने अपने हस्ताक्षर किये थे किन्तु वायसराय पर उसका भी कोई असर न हुआ।

FAQs 

आशा है इस ब्लॉग से आपको काकोरी काण्ड और इससे जुड़ी अहम घटनाओं के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए ऐसे ही अन्य ब्लॉग पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट Leverage Edu के साथ बने रहें।