स्पेन करेगा डिजिटल नोमेड वीज़ा को जनवरी 2023 में लॉन्च

schengenvisainfo के मुताबिक नए स्टार्टअप एक्ट के हिस्से के रूप में, स्पेन जनवरी 2023 में इंटरनेशनल रिमोट वर्कर्स के लिए अपना डिजिटल नोमेड वीज़ा (digital Nomad visa) शुरू करने पर विचार कर रहा है, जिसके जनवरी 2023 में पारित होने की भी उम्मीद है।

Business Insider ने बताया कि न्यूनतम आवश्यकता €2,000-3,000 (INR 1.72-2.58 लाख) मासिक के बीच होगी।

एन्त्रेप्रेंयूरियल इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए, स्पेन की प्रतिनिधि कांग्रेस ने उभरती कंपनियों के इकोसिस्टम के प्रमोशन के लिए कानून को मंजूरी दी है।

SchengenVisaInfo.com ने बताया कि स्पेन की सरकार द्वारा प्रकाशित बयान के अनुसार, स्टार्टअप लॉ में अन्य बातों के साथ-साथ, नौकरशाही (bureaucratic) बाधाओं और कर प्रोत्साहनों को समाप्त करना शामिल है और साथ ही उभरती टेक्नोलॉजी-बेस्ड कंपनियों, में निर्माण और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाता है।

इसके अलावा, वीजा डिजिटल नोमेड वीज़ा के जरिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं के आकर्षण को बढ़ावा देने में मदद करता है।

इससे पहले नवंबर 2022 में, इस देश में रहने के पहले चार वर्षों में इन श्रेणियों के लिए कॉर्पोरेशन टैक्स को कुल 25 से घटाकर 15 प्रतिशत करने के लिए, स्पेनिश संसद ने स्टार्ट-अप के साथ-साथ डिजिटल नॉमैड्स के लिए नए नियमों को मंजूरी दी थी।

इस कदम का स्वागत करते हुए स्थानीय मीडिया ने कहा था कि इससे यूरोपीय संघ के देशों के सभी लोगों को पांच साल तक के अपने विशेष वीजा को नवीनीकृत करने में मदद मिलेगी।

स्पेन के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा एक बयान में कहा गया कि “स्टार्टअप लॉ इस लेजिस्लेचर की प्रमुख प्रतिबद्धताओं में से एक है और इस वर्ष स्वीकृत क्रिएट एंड ग्रो लॉ और दिवालियापन (Bankruptcy) कानून के साथ-साथ देश के कारोबारी माहौल में सुधार के लिए सुधारों के सेट का हिस्सा है। यह डिजिटल स्पेन 2026 एजेंडा के भीतर इस वर्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन से एक है, महत्वाकांक्षी डिजिटलीकरण स्कीम के लिए रोडमैप जिसे देश ले जा रहा है।

अधिक जानकारी के अनुसार, डिजिटल नोमेड वीज़ा विदेशी नागरिकों को देश के बाहर स्थित फर्मों के लिए रिमोट रूप से काम करने के बावजूद स्पेन में रहने की अनुमति देता है।

साथ ही, नया स्टार्टअप लॉ इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा, नए कानून का उद्देश्य उभरती कंपनियों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और शोध केंद्रों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए देश में बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय लाना है।