क्या आप स्वामित्व योजना के बारे में जानते हैं?

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स्वामित्व योजना

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एडवांस और हाईटेक बनाने का सपना देखा है। इसी को पूरा करने के लिए कई तरह की योजनाएं लाए है , जो देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाए। डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के लिए उन्होंने ग्रामीण स्वामित्व योजनाओं की शुरुआत करी। जिससे ग्रामीण में  रहने वाले लोगों को आसानी से लोन मिल सके । यह योजना ग्रामीण इलाकों में लोगों को लोन प्राप्त करने में सहायता करेगी । तो आइए जानते हैं की क्या है स्वामित्व योजना? इसके उद्देश्य क्या है, इससे होने वाले लाभ और आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इन सब की जानकारी आपको इस ब्लॉग से प्राप्त होगी ।

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क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट

Source: CivilHindi Pedia

भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड रिपन ने साल 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की योजना का प्रस्ताव दिया था। आजादी के बाद से ही सरकार ने समय-समय पर कई योजनाएं लागू की जा रही है जिससे ग्रामीण इलाकों को भारत की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। बलवंत राय मेहता कमिटी की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली 3 टायर पंचायत का उद्घाटन किया गया। 3 टायर पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर काम करती है ,पंचायत समिति जो इंटरमीडिएट लेवल पर काम करती हैं और जिला परिषद जो जिला स्तर पर काम करती है इसकी  स्थापना की गई। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से इसलिए की गई क्योंकि गांधीजी का हमेशा मानना था  कि एक देश तभी विकास कर सकता है जब वहां के गांव पूरी तरह से विकसित हो। भारतीय संविधान में 24 अप्रैल 1993  को 73 वें संशोधन के आने के बाद भारत में थ्री टायर पंचायती राज व्यवस्था को आधार प्रदान किया गया इसलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

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क्या है स्वामित्व योजना?

Source:  Prabha Sakshi 

इस योजना का ऐलान लॉकडाउन के दौरान किया गया है। 24 अप्रैल 2020 पंचायती राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री  मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश भर की ग्राम पंचायतों से जुड़े। ग्राम पंचायतों और ग्राम क्षेत्रों में रह रहे लोगों को घर बनाने के प्रयास के लिए स्वामित्व योजना की घोषणा की। स्वामित्व योजना के अंदर सभी ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन काम किया जाएगा। इससे होने वाले फर्जीवाड़े, भूमाफिया सब पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके अंदर ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को बैंक से लोन मुहैया कराना है। ड्रोन का इस्तेमाल करके सरकार डिजिटल सर्वे भी करती है। इसके अलावा आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन कर के स्वामित्व योजना का लाभ उठा सकते हैं इसके बारे में मांगी बात करेंगे। 

स्वामित्व योजना कैसे लागू होगी

स्वामित्व योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी पंचायती राज मंत्रालय की है और राज्यों में से लागू करने के लिए राजस्व विभाग या लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट विभाग बनाया गया है। सर्वे ऑफ इंडियन टेक्निक इस योजना को लागू करने में मदद करेगा। इस योजना में सबसे पहले कृषि भूमि से आबादी के इलाके को अलग किया जाएगा इस योजना में शादी वाले इलाके को अलग किया जाएगा और उसे नक्शे पर मार्क किया जाएगा। इस प्रोसेस में पंचायतों और लोकल प्रशासन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रोसेस के समय कर विभाग के अधिकारियों को ऑफिशियल डिस्प्यूट डेफिनेशन प्रोसेस से स्थानीय विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस समय तैयार किए गए मालिकाना प्रमाण पत्र को प्रॉपर्टी के मालिकों को दिया जाएगा। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्य में पहले से चलाई गई है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा कर्नाटका मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है।

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स्वामित्व योजना के लाभ

  • योजना के अंदर सरकार लोन non-residential प्रॉपर्टी के मालिकों को non-residential प्रमाण पत्र देगी।
  • इससे गांव और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है।
  • आधिकारिक प्रमाण पत्र के द्वारा संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन ले सकेंगे और जोड़ी अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकें।
  • यह गांव में जमीन के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखेगी से गांव में प्रबंधन अच्छी तरीके से हो सकेगा।
  • प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अगले कि 5 से 6 साल साल पहले देश सिर्फ 100 पंचायती ब्रॉडबैंड से जुड़ा था लेकिन आज सवा लाख पंचायतों पहुंच चुका है।

स्वामित्व योजना का पहला चरण

इस योजना का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से 4 साल में पूरे देश में लागू करना है इसके अंदर करीब  6.62 लाख गांव आएंगे। शुरुआत में योजना 6 राज्यों में चलाई गई है यूपी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड,  हरियाणा, कर्नाटक इसके अंदर 763 गांव शामिल है जहां उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 346, हरियाणा से 221, महाराष्ट्र से100, उत्तराखंड से 50 ,मध्य प्रदेश से 44 कर्नाटक से 2 गांव शामिल है।.

आवेदन कैसे करें

  • आवेदक को सबसे पहले पीएम स्वामित्व योजना  की साइट https://egramswaraj.gov.in/पर जाना होगा।
  • होम पेज खुलने के बाद नए पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा इसके बाद  फॉर्म खुल जाएगा।
  • फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी जाए उसे भरना होगा। अपने जिला गांव पंचायत जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां बनी होंगी।
  • जानकारियां भरने के बाद अब समय ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आपके मोबाइल में इससे संबंधित जानकरी की नोटिफिकेशन आती रहेंगी।

FAQ

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने और कब शुरू किया था?

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने 1882 में की थी।

पंचायत की स्थापना कहां हुई थी?

2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले 3 टायर पंचायत शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है?

योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को आत्मनिर्भर बनाना है।

स्वामित्व योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगी?

स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के अंदर आती है।

भारत में 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था कौन से संशोधन है?

24 अप्रैल 1993 को 73 वें संशोधन के तहत भारत में 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।

स्वामित्व योजना क्या है?

स्वामित्व योजना से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटली जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ आसानी से लोन हुई या कराने की योजना है। जिसका लक्ष्य 4 सालों में 4 चरणों में इस योजना को लागू करना है।

हमने इस ब्लॉग में जाना स्वामित्व योजना क्या है , क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कैसे लागू हुई स्वामित्व योजना , स्वामित्व योजना के लाभ आदि । अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो  कमेन्ट करे  ,अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारी साइट Leverage Edu पर बने रहे । 

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