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यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के एक नए आदेश के अनुसार, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए कैंडिडेट्स को अब एडमिशन लेवल की स्थिति के लिए योग्य होने के लिए पीएचडी रखने की आवश्यकता नहीं है।
बड़ी बात: अपने पहले के फैसले को उलटते हुए, UGC ने घोषणा की है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET), स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET), और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट (SLET) जैसी परीक्षाएं नियुक्ति के लिए अपेक्षित क्राइटेरिया होंगी। सभी यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर।
यह होगा मिनिमम क्राइटेरिया
30 जून 2023 को जारी एक नोटिफिकेशन में, UGC की ओर से कहा गया कि सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए NET/SET/SLET मिनिमम क्राइटेरिया होगा।
UGC के अध्यक्ष ममीडाला जगदेश कुमार ने आगे स्पष्ट किया, “PhD असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता 01 जुलाई 2023 से ऑप्शनल होगी।
यूजीसी द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि डिसिप्लिन के आधार पर, इंस्टीट्यूट्स UGC द्वारा डायरेक्टेड क्राइटेरिया से ऊपर शॉर्टलिस्टिंग मानदंडों पर निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा, एसोसिएट प्रोफेसर के पद तक पहुंचने के लिए पीएचडी अभी भी अनिवार्य है।
पहले क्या था?
2018 में यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य कर दी गई थी। हालांकि, 2021 से कैंडिडेट्स को अपनी पीएचडी पूरी करने के लिए तीन साल का समय दिया गया था और यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को केवल भर्ती के लिए मानदंड लागू करने का निर्देश दिया था।
2021 में, यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में पीएचडी की एप्लीकेबिलिटी की तारीख को जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया था।
UGC का क्या रहा रिस्पांस
UGC ने कहा है कि रिवाइज़्ड रूल्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सुव्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि केवल योग्य उम्मीदवारों को सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाए।
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