NEP: नई शिक्षा नीति पर 29 से 30 जुलाई के बीच दिल्ली में होगी अहम बैठक, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल

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new education policy ko leke delhi me hogi baithak pm modi honge shamil

29 और 30 जुलाई को नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में नई शिक्षा नीति (NEP) लागू किए जाने के सम्बन्ध में जरूरी विषयों पर चर्चा की जाएगी। 

इसके अलावा इस बैठक में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सफल तरीके से लागू किए जाने के विषय पर चर्चा के जाएगी। यह बैठक 2 दिनों तक चलेगी और इस बैठक में नई शिक्षा नीति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सदस्य भाग लेंगे।  

प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक का उद्घाटन 

नई शिक्षा नीति से जुड़े इस बैठक प्रोग्राम का उद्घान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। इस बैठक में नई शिक्षा नीति से जुड़े सभी अहम सदस्य और देश के सभी प्रमुख शिक्षा संस्थान और स्कूल हिस्सा लेंगे। इस बैठक में शिक्षा से जुड़े सभी नए और इनोवेटिव उपायों को शिक्षा नीति में लागू करने और एजुकेशन सिस्टम में सकारात्मक बदलाव लाने के विषय पर चर्चा की जाएगी। नई तकनीक को शिक्षा से जोड़ने को लेकर की जाएगी।  

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शिक्षा के इनोवेशन पर दिया जाएगा जोर 

शिक्षा राज्य मंत्री के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य देश के एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना होगा। बैठक में चर्चा का मुख्य विषय शिक्षा के नवीन उपायों को मौजूदा एजुकेशन पॉलिसी में लागू किए जाने पर होगी। इस बैठक में एजुकेशन सिस्टम में दुनिया की मौजूदा ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव किए जाने पर विचार किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोग और ड्राइवरलैस कारों से सम्बंधित विषय एजुकेशन सिस्टम में जोड़े जाने को लेकर बात की जाएगी।

भारतीय भाषाओं में शिक्षा दिए जाने को लेकर की जाएगी चर्चा 

इस बैठक में स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओँ को बनाए जाने के सम्बन्ध में भी गहन चर्चा की जाएगी। स्टूडेंट्स अपनी मातृभाषा में कंसेप्ट्स बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए विशेष रूप से प्राथमिक स्कूल स्तर पर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाए जाने को लेकर चर्चा की जाएगी। 

इसके आलावा इस बैठक में भारतीय शिक्षा का इंटरनेशनलाइजेशन किए जाने को लेकर भी बात की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में NEP के तहत ग्रेजुएशन की अवधि को 3 साल से 4 साल का किए जाने को लेकर भी विचार किया जाएगा। इस बैठक के केंद्र में भारत को 2047 तक “नॉलेज नेशन” बनाए जाने का विषय रहेगा।

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