केंद्र सरकार ने देश के कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कोचिंग सेंटर्स को कुछ विशेष बातों पर के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में एडमिशन देने पर पाबंदी और भ्रामक प्रचारों से बचने जैसी बातें कही गई हैं।
बच्चों पर बढ़ रहे मानसिक दवाब के चलते लिया गया निर्णय
केंद्र सरकार के द्वारा कोचिंग सेंटर्स के लिए जारी गाइडलाइंस में कुछ बड़े बदलाव करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय बच्चों में कोचिंग को लेकर बढ़ रहे अतिरिक्त दवाब के चलते लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी ख़बरें आ रही थीं कि कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स विशेष मानसिक दवाब झेल रहे हैं जिसके कारण वे डिप्रेशन तक का भी शिकार हो जाते हैं।
कोचिंग सेंटर्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुख्य बिंदु
यहाँ कोचिंग सेंटर्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुख्य बिंदु दिए जा रहे हैं :
- केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के अभ्यार्थी का एनरोलमेंट अपने कोचिंग सेंटर में नहीं कर सकता है।
- कोचिंग सेंटर्स झूठे और भ्रामक विज्ञापन नहीं प्रकशित कर सकते हैं।
- कोचिंग सेंटर्स किसी अभ्यार्थी के चयनित होने की गारंटी नहीं ले सकते।
- केंद्र सरकार ने अभ्यर्थियों से बहुत अधिक कोचिंग फीस वसूले जाने की बात पर भी आपत्ति जताई है। इससे स्टूडेंट्स पर मानसिक दवाब बढ़ता है।
राज्य सरकारें करेंगी कोचिंग सेंटर्स की निगरानी
केंद्र सरकार ने इन गाइडलाइंस का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी नए और वर्तमान में चल रहे कोचिंग सेंटर्स को इस गाइडलाइंस के जारी किए जाने के तीन महीने के भीतर अपने कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाना निर्धारित किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोचिंग सेंटर्स की गतिविधियों की निगरानी राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी।
स्टूडेंट्स को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस स्टूडेंट्स की हितों की रक्षा करेंगी :
- इससे स्टूडेंट्स में कोचिंग को लेकर बढ़ रहे अतिरिक्त मानसिक दवाब से मुक्ति मिलेगी।
- ये गाइडलाइंस स्टूडेंट्स को डिप्रेशन एवं दूसरे मानसिक रोगों से बचाएगी।
- इससे नकली कोचिंग सेंटर्स पर रोक लगेगी।
- कोचिंग सेंटर्स द्वारा भारी फीस और झूठे प्रचार प्रकशित किए जाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी।
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