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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (HEI) और विश्वविद्यालयों से दिव्यांग छात्रों के लाभ के लिए पहुंच संबंधी दिशानिर्देश और स्टैंडर्ड्स को लागू करने का आग्रह किया है। इस पहल का उद्देश्य HEI में दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी और सीखने के अनुभवों को बढ़ाना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट, 2016 में उल्लिखित प्रावधानों के साथ भी संरेखित है।
2015 में सुगम्य भारत अभियान में शुरू हुआ था
विशेष रूप से, भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 2015 में सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) शुरू किया, जिसमें तीन मुख्य डोमेन पर ध्यान केंद्रित किया गया: एनवायरनमेंट, कंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन।
आयोग ने HEI को एक सामान्य शिक्षण वातावरण स्थापित करने के लिए कहा है जो सभी छात्रों के लिए सुलभ हो, चाहे उनकी पृष्ठभूमि और क्षमता कुछ भी हो। इस तरह के समावेशी वातावरण से न केवल शिक्षार्थियों को लाभ होगा बल्कि समग्र रूप से सामाजिक समावेशन और सुलभ वातावरण के लिए एक ठोस आधार भी तैयार होगा।
UGC द्वारा जारी HEIs और यूनिवर्सिटीज के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश और मानक इस उद्देश्य के लिए गठित एक एक्सपर्ट कमिटी के मार्गदर्शन में विकसित किए गए थे। यह व्यापक दस्तावेज़ व्यापक पब्लिक कंसल्टेंसी के बाद बनाया गया था, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के साथ चर्चा भी शामिल थी।
सुगम्य भारत अभियान के बारे में
सुगम्य भारत अभियान देश में दिव्यांग कम्युनिटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया एक प्रोग्राम है। इस प्रमुख प्रोग्राम में इमारतों के डिज़ाइन का असेसमेंट करने के लिए एक इंडेक्स शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हैं, साथ ही उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी भी हैं। 3 दिसंबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग लोगों के दिवस पर प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई यह पहल विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 के अनुरूप है, जिस पर भारत 2007 से हस्ताक्षरकर्ता रहा है।
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