क्या है आत्म निर्भर भारत अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करके देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक अनूठा प्रयास किया है। इसी को Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan नाम दिया गया है। विगत कुछ महीनों से कोरोना वायरस के प्रकोप से देश के सूक्ष्म,  लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थिति काफी बिगड़ गई है।इस स्थिति से इन उद्योगों को उबारने के लिए इस आर्थिक पैकेज को मास्टर स्टॉक बनाकर पेश किया गया है। इस पैकेज से बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे होटल, टेक्सटाइल तथा ऑटोमोबाइल आदि को फायदा होगा। साथ ही गरीब मज़दूरों तथा कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान में लैंड,  लेबर,  लिक्विडिटी तथा लॉस पर बल दिया गया है।  चलिए जानते हैं Aatm nirbhar bharat abhiyan के बारे में विस्तार से।

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Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan क्या है

कोरोना संकट की वजह सेदेश में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी और ऐसे में भारत सरकार ने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान का प्रारंभ किया। अब तक हमारे संपूर्ण देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान का दूसरा फेस पूरा हो चुका था और अब सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तीसरे फेस को भी लॉन्च कर दिया है।इस तीसरे फेस को आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के नाम से जाना जा रहा है। इस तीसरे फेस के अंतर्गत देश भर में लगभग 12 नई योजनाओं का प्रारंभ किया गया और इससे भारत की इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा विकास मिलेगा। आत्म निर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत सरकारी नौकरी से लेकर नए व्यवसाय को प्रारंभ करने तक सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इस योजना का निर्माण किया गया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत लांच की गई योजनाएं

भारत सरकार Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan के अंतर्गत कई योजनाओं को प्रारंभ कर रही है और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार देश की एवं देशवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न कर रही है और आइए जानते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत सरकार ने कौन-कौन सी योजना का प्रारंभ किया है और उनमें आवेदन कैसे किया जा सकता है।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई यूनिट, बिजनेस एंटरप्राइज, इंडिविजुअल लोन तथा मुद्रा लोन लेने वाले व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाएंगे। इस लाभकारी योजना को अब 31 मार्च वर्ष 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इसके लाभ को इस समय अवधि तक आवश्यक लोगों को प्रदान करने का प्रावधान जारी किया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को कॉलेटरल फ्री लोन प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लाभार्थियों को 2.05 लाख करोड़ रुपए पात्र लोगों को लोन के रूप में प्रदान कर दिए गए हैं।

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इंसेंटिव योजना

इस लाभकारी योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा प्रदान करने पर जोर दिया है। इस योजना के माध्यम से देश में निर्यात का स्तर बढ़ेगा और विदेशी आयात में काफी ज्यादा कमी आएगी, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में विकास होगा। इस योजना के आने वाले 5 वर्षों के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा दो लाख करोड़ रुपए निवेश कर दी है।योजना के माध्यम से भारत की इकोनामी को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 नए सेक्टरों को शामिल किया गया है और यह योजना के अंतर्गत काम भी शुरू कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लोगों को पक्के मकान और इन पर सब्सिडी प्रदान करने पर जोर दे रही है, ताकि देश में सभी के पास खुद का पक्का मकान हो। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने लगभग अट्ठारह हजार करोड रुपए अतिरिक्त योजना के सफल संचालन हेतु निवेश करने का निर्णय लिया है। इस योजना के जरिए भारत सरकार करीब आने वाले समय में 12 लाख नए आवासों को बनवाए की और इसके जरिए लगभग 78 लाख से भी अधिक नए-नए नौकरी के अवसर लोगों को प्राप्त होंगे।

कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा

इस लाभकारी योजना के माध्यम से परफारमेंस सिक्योरिटी को 5% से 10% से घटाकर सीधे 3% के दर पर कर दिया गया है और इसके वजह से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सभी कंपनियों के पास काम करने के और भी ज्यादा कैपिटल मौजूद होंगे और वह इस क्षेत्र में पहले से अधिकतेजी से विकास करेंगे और ऐसे देश को काफी ज्यादा अंदरुनी रूप से फायदा होगा। इसके अतिरिक्त टेंडर भरने के लिए ईएमडी की भी जरूरत लोगों को नहीं होगी। इसके जगह पर सरकार ने टेंडर भरने के लिए सिक्योरिटी डिक्लेरेशन की सुविधा लोगों को प्रदान करने का निर्णय लिया है और यह आने वाले 2021 के 31 दिसंबर तक निरंतर रूप से प्रारंभ रहेगा और इस पर काम ऐसे ही होता रहेगा।

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इनकम टैक्स रिलीफ योजना

इस योजना के अंतर्गत सेक्शन 43 के नियमानुसार डिफरेंशियल को 10% से बढ़ाकर 20% सरकार ने कर दिया है और यह बदलाव लगभग आने वाले वर्ष 2021 के 30 जून तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत पहली बार पहली बार घर बेचने वाले लोगों को दिन की वैल्यू 2 करोड रुपए से अधिक है, उसके लिए यह योजना पात्र मानी जाएगी।

एग्रीकल्चर सब्सिडी फर्टिलाइजर योजना

खेतों में किसानी करने के लिए पानी के बाद सबसे ज्यादा फसल के उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे में फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए 140 मिलियन से भी अधिक किसानों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से भारत सरकार ने 6500 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर पर सब्सिडी किसानों को प्रदान करने का निर्णय लिया है और इससे आने वाले समय में किसानों को फसलों के उत्पादन और खेती करने में फर्टिलाइजर की कभी कमी महसूस नहीं होगी।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार संगठित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने पर जोर दे रही है। इसके अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा इस योजना के अंतर्गत लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने का फैसला लिया गया है। लाभकारी योजना आने वाले वर्ष 2021 के 30 जून तक निरंतर रूप से सफल संचालन करने का निर्णय लिया गया है।इस योजना के अंतर्गत केवल वही संस्थाएं लाभ प्राप्त कर सकेंगे जो ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत होंगे।इसके अंतर्गत दिन भी संस्थाओं के पास 1000 से कम कर्मचारी हैं उनके हिस्से का 12% और नौकरी देने वाले का 12% यानी कि कुल मिलाकर केंद्र सरकार 24% लाभ योजना के अंतर्गत प्रदान करेगी और जिन संस्थाओं के पास 1000 से अधिक कर्मचारी हैं उनके हिस्से का 12% योगदान सरकार केंद्र की ओर से प्रदान करेगी।भारत सरकार इस योजना का अगले 2 वर्षों तक सफल संचालन करेगी और इस योजना का पात्र बनने के लिए आपको सबसे पहले आधार के साथ ही इपीएफ अकाउंट खुलवाना होगा और तब जाकर आप इस योजना के लिए पात्र होंगे।

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आत्मनिर्भर भारत ऐप

हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिंक्डइन की पोस्ट के लिंक को साझा करते  हुए 4 जुलाई 2020 को  ट्वीट करते हुए @GoI_MeitY और @AIMtoInnovate  आत्‍मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है | आत्मनिर्भर भारत ऍप को आत्‍मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्‍टार्ट-अप और टेक कम्‍युनिटी की मदद के लिए लांच किया गया है | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने भारतीय ऐप निर्माताओं और नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित के लिए इस ऍप को शुरू किया गया है | इस ऍप के माध्यम से देश के युवाओ को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जायेगा |मोदी ने कहा कि भारत में एक गतिशील प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र है जिसने भारत को राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है |

Atma Nirbhar Bharat Abhiyan (आत्मनिर्भर भारत)

आप सभी लोग जानते है कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश के लॉक डाउन की स्थिति चल रही है जिसका सबसे ज्यादा बुरा असर देश के सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों , श्रमिकों ,मजदूरों और किसानो पर पड़ रहा है इन सभी नागरिको को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों , श्रमिकों ,मजदूरों और किसानो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया | इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा चुने गए इन सभी लाभार्थियों को सबसे बड़ी सहायता राशी आर्थिक पैकेज के रूप प्रदान की जाएगी |केंद्र सरकार की इस मदद से भारत देश एक नई ऊचाई की तरफ जायेगा |

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Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan के लाभार्थी

1. देश का गरीब नागरिक
2. श्रमिक
3. प्रवासी मज़दूर
4. पशु-पालक
5. मछुआरे
6. किसान
7. संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति
8. काश्तकार
9. कुटीर उद्योग
10. लघु उद्योग
11. मध्यमवर्गीय उद्योग

Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan से होने वाले लाभ- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी रूपी इस आपदा को राहत पैकेज के जरिए अवसर में बदलने का एक प्रयास किया है। और Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan का शुभारंभ किया है । यह योजना देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ।

इस आर्थिक सहायता पैकेज से सभी सेक्टरों में सम्पनता बढ़ेगी और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस योजना से देश का प्रत्येक नागरिक लाभान्वित होगा। इस योजना से जुड़ी जानकारी को अपडेट ऑफिशल वेबसाइट  https://www।pmindia।gov।in/en/पर प्राप्त की जा सकती है।

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इनको मिलेगा अभियान से फायदा

• 10 करोड़ मज़दूरों को लाभ होगा
• MSME से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा
• इंडस्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुँचेगा
• टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुँचेगा |
• ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु-मंझोले उद्योग,  हमारे MSME के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है |
• इस आर्थिक पैकेज से गरीब,मज़दूरों, कर्मचारियों के साथ ही होटल तथा टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फायदा होगा।
• 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक राहत पैकेज से परेशानी में जूझ रहे कई सेक्टर्स और उद्योग, खासकर एमएसएमई को बहुत राहत मिलेगी।
• ऑटमोबाइल सेक्टर इस राहत पैकेज से एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा । यह सेक्टर देश मे रोजगार उपलब्ध कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

• सूक्ष्म उद्योग – पहले सुक्ष्म उद्योग के तहत आने वाले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए पहले निवेश की सीमा पहले 25 लाख और सर्विस इंटरप्राइज के लिए दस लाख रुपए थी अब निवेश सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा पांच करोड़ रुपए के टर्नओवर तक के उद्योगों को सूक्ष्म उद्योगों में  रखा जाएगा। इन्हें पहले की तरह सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
• लघु उद्योग – पहले लघु उद्योग मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और सर्विस एंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा क्रमश: पांच करोड़ और दो करोड़ रुपए रखी गयी थी। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर दस करोड़ कर दिया गया है। साथ ही 50 करोड़ तक का टर्नओवर होने पर उन्हें लघु उद्योग में रखा गया है तथा सरकार के द्वारा इस श्रेणी की हर सरकारी छूट दी जाएगी।
• मध्यम उद्योग -पहले मध्यम उद्योग के तहत  मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और सर्विस एंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा क्रमश: दस करोड़ और पांच करोड़ रुपए रखी गयी थी जो अब सरकार ने बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी है। इसके साथ ही 100 करोड़ तक का टर्नओवर होने पर उन्हें लघु उद्योग की श्रेणी की हर सरकारी छूट दी जाएगी।

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आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण एरिया-

• कृषि प्रणाली 
• सरल और स्पष्ट नियम कानून 
• उत्तम आधारिक संरचना 
• समर्थ और संकल्पित मानवाधिकार 
• बेहतर वित्तीय सेवा 
• नए व्यवसाय को प्रेरित करना 
• निवेश को प्रेरित करना 
• मेक इन इंडिया 

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