अब से तमिलनाडु में PwC मैनेज करेगी गवर्मेंट कॉलेजेस को

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने इस परियोजना के लिए सलाहकार के रूप में PricewaterhouseCoopers (PwC) को काम पर रखा है। जिसके लिए पहले चरण में लगभग INR 4 करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं। जिसमें परियोजना के डिजाइन और रोल-आउट का इम्प्लीमेंटेंशन शामिल है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025 तक सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों में एक इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर लागू करने का निर्णय लिया है।

हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना राज्य सरकार को नीतियों, कानूनों और रेगुलेशंस को बनाने में और साथ ही सभी सरकारी कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स को लागू करने में मदद करेगी। इस परियोजना के अनुसार “इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर” हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड, टीचिंग-लर्निंग सिस्टम को लागू करने में मदद करेगा।

इस परियोजना के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से टीचर्स को ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसके तहत टीचर्स स्टूडेंट-टीचर्स की परफॉरमेंस और शैक्षणिक रिकॉर्ड पर नज़र रख पाएंगे। दूसरे शब्दों के माध्यम से समझा जाए तो सब कुछ सिस्टम के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। यह उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा जबकि रिसोर्स प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस को सुचारू रूप से चलाने में ई-गवर्नेंस में मदद करेगा।

बताया जा रहा है कि PwC की टीम आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए पहले ही 13 राज्य के विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा निदेशालय (DoTE), डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों और सरकारी कला और विज्ञान कॉलेजों का दौरा कर चुकी है। जिसके वेरिफिकेशन के लिए DoTE को विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट दी जा चुकी है।

DoTE ने स्टेकहोल्डर के साथ उनकी फंक्शनल रिक्वारमेंट की समीक्षा करने और ब्लूप्रिंट पर प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने के लिए एक बैठक भी आयोजित की है। जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘मई 2025 तक इस परियोजना को पूरी तरह से लागू करने की हमारी योजना है।’

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