सेमिनार का मूल उद्देश्य ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान के लिए विशेषज्ञों को एक साथ लाना है।
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क्या आप जानते हैं कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त प्रत्येक संस्थान को सेमिनार, सम्मेलन या कार्यशाला आयोजित करने के लिए यूजीसी से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है? यदि कॉलेज यूजीसी से वित्तीय सहायता नहीं चाहता है तो किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
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सेमिनार की प्रस्तावित तिथि से कम से कम छह महीने पहले वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक कॉलेज भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, बंगलौर और पोन स्थित यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालयों को इन्फॉर्म करें।
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रीजनल लेवल सेमिनार/वर्कशॉप- 70000
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स्टेट लेवल सेमिनार/वर्कशॉप- 80000
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नेशनल लेवल सेमिनार/वर्कशॉप- 1 लाख
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इंटरनेशनल लेवल सेमिनार/वर्कशॉप- 1.50 लाख
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यदि कोई संस्था इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित कर रही है, तो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मंजूरी अनिवार्य है।
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सेमिनार आयोजित करने वाली सभी संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे निष्कर्ष दस्तावेज के रूप में यूजीसी को भेजें। अन्यथा, यूजीसी के पास सेमिनारों के लिए आवंटित बजट को फ्रीज करने की सभी शक्तियाँ हैं।
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सेमिनार टॉपिक के बारे में जानने के लिए यह ब्लॉग पढ़ें।