MSP in Hindi: न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? जानें इसके लाभ, महत्व और चुनौतियाँ

MSP in Hindi: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह मूल्य है, जिसे सरकार कृषि उत्पादकों को उनके उत्पादों की बिक्री पर सुनिश्चित करती है। यह मूल्य किसानों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जाता है कि वे अपनी उपज को नुकसान के बिना बेच सकें, और इसे एक न्यूनतम मूल्य के रूप में तय किया जाता है। MSP का उद्देश्य यह है कि किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले और उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके।

भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा कृषि उत्पादों के लिए की जाती है। यह मूल्य आमतौर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा तय किया जाता है। यह मूल्य उत्पादन लागत, आपूर्ति-डिमांड के आधार पर निर्धारित होता है। 

आपको बता दें कि UPSC परीक्षा में यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि MSP कृषि नीति, किसान कल्याण और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस ब्लॉग में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP in Hindi) के बारे में विस्तार से बताया गया है, ताकि कैंडिडेट्स इस विषय को गहराई से समझ सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी और बेहतर कर सकें।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह तय कीमत है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। इसका उद्देश्य किसानों को बाजार में कीमत गिरने से होने वाले नुकसान से बचाना और उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। MSP किसानों की लागत को पूरा करने के साथ-साथ उनकी आमदनी को सुरक्षित और लाभकारी बनाता है। MSP के तहत, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) हर साल 22 फसलों और गन्ने के लिए उचित मूल्य की सिफारिश करता है। यह आयोग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है।

MSP की आवश्यकता क्यों पड़ी?

MSP (Minimum Support Price) किसानों के आर्थिक कल्याण और कृषि क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि उत्पादों के बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को अक्सर अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था जिसके कारण किसानों को बहुत नुकसान होता था और वे कर्ज के जाल में फंस जाते थे। इसके समाधान के लिए सरकार ने MSP की व्यवस्था शुरू की, ताकि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। 

MSP के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि बाजार में मूल्य गिर भी जाए, तो किसानों को उनके उत्पाद का एक निश्चित और उचित मूल्य मिले सके। इसके अलावा, MSP से किसानों को आत्मनिर्भर बनने और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरणा मिलती है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इस प्रकार, MSP किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। 

सरकार कृषि में एमएसपी का निर्धारण कैसे करती है? 

भारत में रबी और खरीफ दो प्रमुख कृषि मौसम होते हैं। प्रत्येक बुआई (रोपण) सत्र की शुरुआत में, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करती है। MSP की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा की जाती है। यह आयोग हर साल अनाज, दलहन, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP तय करने के लिए सुझाव देता है। CACP की सिफारिशों पर विचार करते हुए, भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सुझावों के आधार पर MSP घोषित करती है।

भारत में एमएसपी के मूल्य निर्धारक तत्व 

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) का मुख्य कार्य किसी उत्पाद या वस्तु के मूल्य का सही तरीके से मूल्यांकन करना है। यह आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य उपायों पर सिफारिशें करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता है:-

• उत्पादन की लागत
• कच्चे माल की कीमत में बदलाव
• इनपुट और आउटपुट के मूल्य का संतुलन
• बाजार में मूल्य के बदलाव
• आपूर्ति और मांग
• फसलों के बीच मूल्य का संतुलन
• विनिर्माण क्षेत्र की लागत
• जीवन यापन के खर्च पर असर
• समग्र मूल्य पर असर
• वैश्विक स्तर पर मूल्य की स्थिति
• किसानों को उचित दाम मिलना
• निर्यात और सब्सिडी का असर

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गणना कैसे की जाती है?

CACP (कृषि लागत और मूल्य आयोग) एमएसपी की सिफारिश करते समय कई बातों का ध्यान रखता है, जैसे फसल की लागत, बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य, और उपभोक्ताओं और पर्यावरण पर इसका असर। CACP तीन प्रकार की उत्पादन लागतों पर विचार करता है:-

• A2: इसमें किसानों द्वारा सीधे किए गए खर्च शामिल होते हैं, जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और श्रम का खर्च।
  
• A2+FL: इसमें A2 लागत के साथ-साथ उन पारिवारिक सदस्यों की मेहनत का भी मूल्य जो खेती में बिना मजदूरी लिए काम करते हैं।
  
• C2: यह सबसे विस्तृत लागत है, जिसमें A2+FL के अलावा, किसान की अपनी जमीन का किराया और उसके द्वारा उपयोग की गई पूंजी पर ब्याज भी जोड़ा जाता है।

भारत में किसानों के लिए एमएसपी का महत्व 

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP in Hindi) किसानों को बाजार की अस्थिरता और फसल की कीमतों में गिरावट से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। फसलों की कीमतें हर साल बदलती रहती हैं। अगर किसी साल फसल का उत्पादन अधिक हो जाए, तो उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। MSP किसानों को उनकी फसल का एक निश्चित दाम और स्थिर बाजार का भरोसा देता है, जिससे वे खेती में अधिक निवेश कर पाते हैं और उन्नत तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से किसानों को कैसे लाभ होता है?

एमएसपी किसानों को उनकी फसलों के लिए एक न्यूनतम कीमत की गारंटी देता है, जिससे उनकी आय स्थिर रहती है और वे बाजार की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव से बच सकते हैं। यह उन्हें सही मूल्य पाने के लिए प्रेरित करता है और ज्यादा फसलें उगाने की उम्मीद भी बढ़ाता है। एमएसपी से फसलों की कीमतें स्थिर रहती हैं, जिससे कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं होता। यह किसानों को महत्वपूर्ण फसलें उगाने के लिए भी प्रेरित करता है। 

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था से जुड़े मुद्दे 

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP in Hindi) व्यवस्था से जुड़े मुद्दे निम्नलिखित हैं 

• वर्तमान एमएसपी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार की कीमतों के साथ संतुलन बनाने के बजाय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की जरूरतों को पूरा करना है। इसका मतलब यह है कि एमएसपी असल में खरीद मूल्य की तरह काम करता है, न कि एक स्थिर बाजार मूल्य।
  
• एमएसपी का ध्यान मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर होता है, जिसके कारण इन फसलों का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। इससे किसान अन्य फसलों, जैसे फल और सब्जियां, जो अधिक मांग में होती हैं, उगाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते।
  
• भारत में हर साल लाखों किसान अलग-अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं, लेकिन MSP सिर्फ कुछ प्रमुख फसलों (जैसे धान, गेहूं, गन्ना) के लिए ही घोषित किया जाता है। बाकी फसलें जैसे फल, सब्जियाँ, तेलहन आदि MSP से बाहर रहती हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है।
  
• बहुत से किसान MSP के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। उन्हें यह नहीं पता होता कि अगर बाजार में फसल का दाम कम हो, तो वे MSP पर अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके कारण, वे अपनी फसल को बाजार में सामान्य दाम पर बेच देते हैं, जिससे उनका लाभ कम हो जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी बनाने की मांग क्यों हो रही है?

भारत में ज्यादातर किसानों को उनकी फसलों के लिए घोषित एमएसपी से कम कीमतें मिलती हैं। इसका कारण यह है कि एमएसपी को कानून के तहत लागू नहीं किया गया है, इसलिए किसान इसे अपना अधिकार नहीं मान सकते और फसलें कम कीमत पर बेचने को मजबूर होते हैं। 

इसके अलावा, सरकारी खरीद भी बहुत सीमित है। केवल गेहूं और चावल की एक तिहाई फसलें ही सरकारी खरीद में आती हैं, और कुछ दालें और तिलहन का 10%-20% ही एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। इसलिए अधिकतर किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता, और उन्हें अपनी फसलें कम दामों पर बेचनी पड़ती हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप देने में क्या चुनौतियाँ हैं?

एमएसपी (MSP in Hindi) को वैध बनाना कई कारणों से मुश्किल हो सकता है:- 

• अस्थिरता (Unsustainability): यदि एमएसपी को कानूनी रूप से लागू किया जाता है, तो व्यापारी, जो पहले तय कीमत पर अधिक उत्पादन नहीं खरीद सकते, इससे मना कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सरकार को अधिकतर फसलों का खरीदार बनना पड़ेगा, जो एक स्थायी समाधान नहीं है।
• भ्रष्टाचार और रिसाव (Corruption and leakage): एमएसपी को लागू करने से भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। इससे फसलों का गलत तरीके से बंटवारा, गोदामों से चोरी या राशन दुकानों में गड़बड़ी हो सकती है।
• निपटान की समस्या: कुछ फसलों जैसे तिल या कुसुम को बेचना अनाज और दालों के मुकाबले मुश्किल होता है, क्योंकि इनका वितरण आसान नहीं है।
• मुद्रास्फीति प्रभाव (Inflationary impact): जब सरकार ज्यादा कीमत पर फसलें खरीदेगी, तो इससे खाद्य पदार्थ महंगे हो सकते हैं, जिससे महंगाई बढ़ेगी और गरीबों पर बुरा असर पड़ेगा।
• कृषि निर्यात पर असर (Impact on farm exports): अगर एमएसपी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार से ज्यादा हो जाती हैं, तो भारत के कृषि निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस समय, कृषि निर्यात भारत के कुल निर्यात का 11% हिस्सा है।

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